देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक आन्दोलनमा,विद्यालयको पठनपाठन बन्द

असोज ४ गते। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेसँगै देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प बनेको छ। ।

आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आए पछि देशैभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका हुन् ।

मागहरू सम्बोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। जसप्रति शिक्षक र तिनका संस्थाले विरोध गरेका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यता विद्यालय बन्द गराएकोप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो पेसागत अधिकारको माग राख्दै शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय भएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

शिक्षक कर्मचारीहरूले उठान गरेका मागहरूप्रति सम्मान र समर्थन गर्दै विद्यालय बन्द गराएको प्रति आपत्ति जनाएको हो । महासंघ अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान प्रदत्त शिक्षकको पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न र शिक्षण पेसालाई सम्मानित, मर्यादित र आकर्षक बनाउन शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका न्यायोचित माग प्रति सम्मान र समर्थन रहेको महासंघले जनाएको हो ।,
आफ्ना माग पुरा गराउन गरिएको विद्यालय बन्दको कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको जनाएको हो ।

अनिश्चितकालसम्मको विद्यालय बन्दका कारण करिब ८० लाख बालबालिकाको सिकाई अवरुद्ध भएको डेढ करोड भन्दा बढी अभिभावक चिन्तित बनेको महासंघको भनाई छ ।

शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरू समेत तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । बालअधिकार महासन्धीको धारा २८, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त बालबालिकाको मौलिक हक, बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५, विद्यालय शान्ति क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेतलाई मनन गरी विद्यालय बन्दको विकल्पमा रचनात्मक आन्दोलन र वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारलाई खेलबाड नगर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षसँग माग गरेको छ । आम अभिभावक र समुदाय मौन रहन नसक्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।

प्याब्सन र हिसान बन्दको विपक्षमा

प्याब्सन र हिसानले शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्दलाई समर्थन नगर्ने भएका छन् । दुई निकायका अध्यक्षले महासंघले आह्वान गरेको विद्यालय बन्द कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । केही मागमा समर्थन गरेको तर संविधानसँग विपरीत भएका मागलाई समर्थन गर्न नसकिने दुवै निकायका अध्यक्षले बताएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले महासंघको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छौं, तर विद्यालय बन्द गरेर समर्थन गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । उहाँले विद्यालय बन्द गर्नुपरे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्र निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्याब्सनको सोमबार साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकले महासंघले गरेको आन्दोलनको नैतिक समर्थन गरे पनि बन्दको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको थियो । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बन्दलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा निर्णय गर्न सकिँदैन ।’ ‘कि त संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्नुप¥यो, होइन भने संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा विरोध गर्न पाइँदैन’ –उहाँले महासंघका केही मागहरू जायज भए पनि विद्यालय बन्द गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । महासंघले बन्दको अघिल्लो दिन आज बिहानदेखि माइतीघर र बानेश्वरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

१८ बुँदे असहमति जनाउँदै आजबाटबाट अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेको महासंघले देशैभरका शिक्षक राजधानी आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले मागको सुनुवाइ नभएसम्म काठमाडांै केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता नहुने सपष्ट पार्नुभयो । ‘हामी मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दैनौं, विधेयक परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्ने दल, त्यसको संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्नेछौं’ –उहाँको भनाइ थियो ।

महासंघको आन्दोलनलाई सबै दलका शिक्षक संघ र संगठनले समर्थन जनाइसकेका छन् । महासंघले बन्द कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन, हिसानलगायत संस्थालाई आह्वान गरेको थियो ।