भदौ १२ गते। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरु, २०१७’ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी (तेस्रो संशोधन) नियमहरू २०८०’ सरकारले पारित गरेको छ।
शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खासगरी विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका थिए।
अब प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि छ महिनाको सट्टा पाँच वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव वेदनिधि खनालले सहज बनाउने र त्रुटि भएको सच्याउने समय थप हुनेगरी नियम पारित भएर आएको जानकारी दिए।
शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकताबाहेक सबैले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्।
कुनै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकामा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन चाहेमा एक पटकका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ।
कुनै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकामा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन चाहेमा एक पटकका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ।
‘तर कुनै विद्यार्थीले यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकामा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन पाँच वर्षभन्दा पुरानो कुनै व्यक्तिले पनि एक पटकका लागि यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ।
त्यसैगरी नागरिकता सच्याएको एक वर्षभित्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउन दरखास्त दिन पाउनेछ्न्। गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियम पारित गरेको जनाएको छ।
Discussion about this post