असोज ५ गते। सन्तानको चाहना र आर्थिक अभावको बीचमा मानव शरीर र प्रजनन क्षमताको कथित कारोबार हुने गरेको एउटा गम्भीर दाबी सार्वजनिक भएको छ। भारत उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा नेपाली महिलालाई निःसन्तान भारतीय दम्पतीसम्म पुर्याउने र गर्भधारण गराउने नाममा दलाल तथा एजेन्टमार्फत कारोबार हुने गरेको दाबी भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करको रिपोर्टले गरेको छ।
१८ सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रकाशित उक्त रिपोर्टमा नेपालका केही एजेन्टमार्फत महिलासँग सम्पर्क गरी भारत पुर्याउने र बच्चा जन्मिएपछि सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने किसिमको कथित व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। रिपोर्टमा एक घटनामा करिब १ करोड रुपैयाँसम्मको सौदा हुने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
तर, यो रकम र कथित नेटवर्कबारे सम्बन्धित प्रहरी वा सरकारी निकायबाट स्वतन्त्र आधिकारिक पुष्टि भएको देखिँदैन। त्यसैले रिपोर्टमा आएका विवरणलाई अहिले आरोप र दाबीका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ।
भैरहवादेखि सीमापार नेटवर्कसम्म
दैनिक भास्करको अनुसन्धानमा नेपालका भैरहवा क्षेत्रमा सक्रिय भनिएकी एक महिला एजेन्टसँग सम्पर्क गरिएको उल्लेख छ। कुराकानीका क्रममा नेपाली महिलालाई भारतमा सन्तानको चाहना राख्ने दम्पतीसम्म पुर्याउने विषयमा एजेन्टले कुरा गरेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
भैरहवा क्षेत्र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र हो। त्यहाँ मानव तस्करीविरुद्ध काम गर्दै आएको माइती नेपालको ट्रान्जिट होमले सन् २०२४ मा १६८ महिला तथा किशोरीलाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार/रोकथाम गरेको जनाएको छ। सोही अवधिमा मानव तस्करीको एउटा मुद्दा दर्ता भएको पनि संस्थाको विवरणमा उल्लेख छ।
यसले उठाएको विशेष आरोप प्रमाणित गर्छ भन्ने होइन। तर सीमावर्ती क्षेत्रमा महिला तथा किशोरीको सुरक्षित आवागमन र सम्भावित तस्करी नियन्त्रण आफैंमा निरन्तर चुनौती रहेको देखाउँछ।
एक करोडको दाबी, महिलाले कति पाउँछन्?
उपलब्ध रिपोर्टहरूमा केही कथित कारोबारमा एक करोड रुपैयाँसम्मको रकमको चर्चा गरिएको छ। त्यसमध्ये महिलालाई करिब २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने र बाँकी रकम दलाल तथा अन्य मध्यस्थबीच जाने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
तर यस्तो रकम वास्तवमै कारोबार भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि आवश्यक छ। यद्यपि, रकमको दाबीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाउँछ—यदि महिलालाई ठूलो रकमको प्रलोभन देखाएर सीमापार लगिन्छ भने उनको स्वतन्त्र र सूचित सहमति कति वास्तविक हुन्छ?
गरिबी र महिलाको शरीरमाथिको जोखिम
आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाका लागि ठूलो रकमको प्रस्ताव आकर्षक हुन सक्छ। तर गर्भधारणदेखि प्रसूतिसम्म अर्को देशमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ भने स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानुनी अधिकार र स्वतन्त्र आवागमनका प्रश्न थप जटिल हुन्छन्।
महिलालाई रोजगारी वा आर्थिक लाभको आश्वासन दिएर सीमा पार गराउने, त्यसपछि उसको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने वा शोषण गर्ने अवस्था भए त्यो सामान्य आर्थिक सम्झौताको विषय मात्र रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मानव तस्करी र शोषणसम्बन्धी गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरोगेसी र मानव तस्करी एउटै कुरा होइन
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। हरेक सरोगेसीलाई मानव तस्करी भन्न मिल्दैन। वयस्क महिलाको स्वतन्त्र, सूचित र कानुनी रूपमा मान्य सहमति भएको व्यवस्था अलग विषय हो।
तर सहमति धोखाधडी, दबाब, आर्थिक शोषण वा नियन्त्रणका माध्यमबाट प्राप्त गरिएको हो भने अवस्था फरक हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा केवल कति पैसा दिइयो भन्ने होइन, महिलाले कस्तो परिस्थितिमा निर्णय गरिन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
भारतमा सरोगेसीसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा नियमन गरिएको छ र व्यावसायिक सरोगेसीमाथि प्रतिबन्ध छ। त्यसैले दलालमार्फत रकम लिएर महिलालाई गर्भधारण गराउने कथित व्यवस्था र कानुनी सरोगेसीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन।
सीमा क्षेत्रमा अर्को घटनाले पनि उठायो प्रश्न
यसैबीच, १८ सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालगन्जबाट भारत लैजान लागिएका १६ वर्षीय दुई किशोरीलाई बाँकेको नरैनापुर–१ स्थित सुइया नाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको र उनीहरूलाई लिन आएका एक भारतीय नागरिकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो घटना रिपोर्टले उठाएको कथित सरोगेसी नेटवर्कको प्रत्यक्ष प्रमाण भने होइन। तर रोजगारीको प्रलोभनमा किशोरीलाई सीमापार लैजान खोजिएको घटनाले नेपाल–भारत सीमामा मानव तस्करीको जोखिम अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ।
अब अनुसन्धानको केन्द्रमा के हुनुपर्छ?
रिपोर्टमा गरिएको दाबी सही हो भने अनुसन्धान केवल एउटा एजेन्टसम्म सीमित हुनु हुँदैन। नेपालमा महिलासँग सम्पर्क गर्ने व्यक्ति, सीमा पार गराउने मध्यस्थ, भारतमा उनीहरूलाई राख्ने व्यक्ति वा संस्था, कथित लाभार्थी परिवार, आर्थिक कारोबार र स्वास्थ्य संस्थासम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी, कथित रूपमा भारत लगिएका महिलाको वास्तविक अवस्था, उनीहरूको सहमति, स्वास्थ्य सुरक्षा, बसोबास र बच्चा जन्मिएपछि उनीहरूको कानुनी अधिकारसमेत अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न : महिलाको सहमति कहाँ छ?
सन्तान प्राप्त गर्ने चाहना एउटा परिवारको व्यक्तिगत विषय हुन सक्छ। तर त्यसका लागि अर्को महिलाको आर्थिक अवस्था, शरीर र प्रजनन क्षमतालाई कथित रूपमा कारोबारको वस्तु बनाइन्छ भने त्यसको कानुनी र मानवीय पक्ष गम्भीर हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘एक करोडको सौदा भयो कि भएन?’ मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो—यदि यस्तो व्यवस्था भइरहेको छ भने त्यसमा संलग्न महिलाको निर्णय कति स्वतन्त्र थियो, उनीमाथि कुनै दबाब वा नियन्त्रण थियो कि थिएन, र बच्चाको जन्म तथा अभिभावकत्वसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया के थियो?
रिपोर्टले यी प्रश्नमाथि बहस सुरु गराएको छ। अब यसको सत्यता प्रमाणित वा खण्डन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित नेपाली र भारतीय अनुसन्धान निकायको हो।
Discussion about this post