कार्तिक १४ गते। मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित बेरुजु फर्छ्यौटलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘मधेस प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
२०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट ‘मधेस प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायसम्मको आर्थिक कारोबारलाई जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको वर्गीकरण गरी निर्धारित समयभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ। बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।
कार्यविधिले बेरुजु फर्छ्यौटमा सक्रियता देखाउने कार्यालय र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तोकिएको लक्ष्यअनुसार समयमै बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छ्यौट गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
तर, बेरुजु फर्छ्यौटमा लापरबाही गर्ने निकायका लागि भने कार्यविधिमा कडा प्रावधान राखिएको छ। बेरुजुको अवस्थाका आधारमा कार्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी फर्छ्यौटको लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पाँच वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट वा असुल हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह कायम गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रक्रिया प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइनेछ।
त्यस्तै, निर्धारित समयभित्र पेस्की रकम फर्छ्यौट नगरे वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गरिनेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
उनले प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा सबै मन्त्रालय, कार्यालय तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तोकिएको समयसीमाभित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन बढ्ने, वर्षौंदेखि थन्किएका बेरुजु असुली तथा सम्परीक्षणको दायरामा आउने र सार्वजनिक खर्च प्रणाली थप पारदर्शी तथा जवाफदेही बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
Discussion about this post