विकाश साह
समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरीले शुक्रबार (कात्तिक १३) विभिन्न सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएन खबरका पत्रकार धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल प्रहरी हिरासतमा पुर्याइए । नयाँ पत्रिका र दियो पोस्ट अनलाइनमा पनि प्रहरी पत्रकार खोज्दै पुगेको थियो ।
बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयमा सादा पोशाकमा आएका प्रहरीले गेटका गार्डलाई ‘साथी भेट्न आएको’ भनेर भित्र प्रवेश गरेका थिए । समाचार कक्षमा काम गरिरहेका सुवेदीलाई उनीहरूले ‘समाचारबारे छलफल गर्नुपर्छ’ भन्दै प्रहरीको गाडीमा राखेर लगे । त्यहाँ उपस्थित पत्रकार राजाराम न्यौपानेका अनुसार प्रहरीले कुनै पक्राउ पुर्जी देखाएन ।
पत्रकारहरूले किन लैजान लागेको भनी सोध्दा सादा पोशाकका प्रहरीले आफूहरूलाई केही थाहा नभएको र कार्यालय प्रमुख सन्तोषजीले यी पत्रकारहरूलाई कार्यालयमा ल्याउन भनेकाले आएको बताएका थिए । सुवेदीले ‘आफ्नै मोटरसाइकलमा आउँछु’ भन्दा पनि प्रहरीले अनुमति दिएन ।
_आईजीपीसम्बन्धी समाचारपछि पक्राउ_
पत्रकार सुवेदीलाई प्रहरीले करिब साढे तीन घण्टा हिरासतमा राखेर सामान्य सोधपुछ गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार साइबर ब्युरोको आग्रहमा अपराध महाशाखाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सुवेदीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई निलम्बन गर्ने सङ्केत देखिएको र आईजीपीले कानुनी परामर्श लिएको विषयमा समाचार पहिले नै लेखिसकेका थिए । शुक्रबार बेलुका समाचार कक्षमा काम गरिरहेकै बेला उनलाई उठाइएको थियो । प्रहरी स्रोतले नेपाल प्रेसमा प्रकाशित आईजीपीमाथि राजीनामाको दबाबसम्बन्धी समाचारको स्रोत खोज्न पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ ।
सुवेदी पक्राउ परेलगत्तै नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेल र संस्थाका अध्यक्ष विन्दुराज लम्साललाई समेत साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन बोलाइएको थियो ।
‘ _३० वर्षको पत्रकारितामा पहिलो पटक_ ’
सुवेदीलाई छुटाउन पुगेका मिडियाका प्रधानसम्पादकले यस्ता समाचार पहिले पनि धेरै लेखिएको बताए । ‘मेरो ३० वर्षको अनुभवमा यसरी समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड भएको यो पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘३५ वर्षदेखिको पुरानो सत्तालाई हटाएर आएको भनिएको नयाँ सरकारले कुनै कानुन नमान्ने शैलीमा यस्तो गरेको छ ।’
उनका अनुसार देशमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा पत्रकारहरूले लेख्छन्, तर पत्रकारलाई नै त्रासमा राखियो भने स्थिति गम्भीर बन्छ । ‘माननीय अमरेश सिंहले भनेजस्तै यो सरकार अब गुन्डा शैलीमा जाँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तै रहिरह्यो भने नेपालको पत्रकारिता संकटमा पर्छ । बेलैमा सचेत नगराए अरू घटना पनि दोहोरिनेछन् र कुनै पत्रकार बाँकी रहनेछैनन् ।’
_प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, तर प्रश्न बाँकी_
चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण पनि दिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले शुक्रबार साँझ पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिए ।
तर पत्रकारहरूले प्रश्न उठाएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भने प्रहरीले यो कसका लागि गरेको हो ?’ आदेश कसले दियो र किन पक्राउ पुर्जीबिना समाचार कक्षमा प्रवेश गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।
‘ _पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो’_
घटनाप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आएका छन् । साहित्यकार शिव गाउँलेले लेखेका छन्, ‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नु पर्ने भयो ।’
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै लेखेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा उग्र हुन र कानुन मिच्न कसले सिकाएको छ ? अब ‘रिहा गर्नू’ भनेर निर्देशनको चटक देखाउने, अनि त्यसपछि बर्खास्तीको नाटक गर्ने त होला हैन ?’ उनले थपेकी छन्, ‘कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धता नभएको सत्ताले आज नभए भोलि कुनै न कुनै बहानामा निरंकुशता ल्याएरै छाड्छ । त्यसैले सचेत रहौँ, सतर्क रहौँ ।’
_‘सरकार र प्रहरीप्रतिको विश्वास घटेको छ’_
रिहा भएपछि पत्रकार सुवेदीले आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘मेरो २० वर्षको पत्रकारिताको अनुभवमा, समाचार लेख्न किबोर्डमा काम गरिरहेकै बेला मलाई हिरासतमा लगियो,’ उनले भने, ‘यो घटनापछि सरकार र प्रहरीप्रतिको मेरो विश्वास अलि घटेको छ ।’
पत्रकार रिहा भए पनि समाचारको स्रोत खोज्न समाचार कक्षमै प्रहरी पठाउने निर्णय कसको थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । सञ्चारकर्मीहरूले यसलाई संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन् ।

















Discussion about this post