पत्रकार महासंघको साधारण सभा मंसिर २६-२७ गते बागमती प्रदेशमा हुने

जनकपुरधाम/असोज २३ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यसमितिको साधारण साधारण सभामा आगामी मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज २२ र २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न महासंघको पाँचौँ पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पत्रकारका अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई समेटेर १६ बुँदे जनकपुरधाम घोषणा जारी गरेको छ ।

बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनः काममा फर्काउन, रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन सञ्चालन गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारले पाउन बाँकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समितिबाट हटाइएका पत्रकारको पुनर्बहाली गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै, सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले पत्रकारसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले आम सञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलका लागि छुट्याएको बजेट तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेको विषयमा पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। ती शीर्षकमा विनियोजित बजेट शतप्रतिशत वृद्धि गर्न महासंघले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

घोषणापत्रमार्फत महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र सञ्चारकर्मीको हकहित संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिएको तथा नागरिक र सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड भएको विषयमा समेत महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

यसैगरी, जानकी मन्दिरको नाम सरकारी कागजातमा सच्याउन, जानकी नवमीमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न तथा अनलाइन पत्रिकाको दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने शुल्क हटाउन माग गरिएको छ।

महासंघले चुरे क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरण तथा ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै स्वतन्त्र प्रेसको वातावरण सुनिश्चित गर्न र सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।