दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन मात्रै होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक

जनकपुरधाम/असोज २३ गते।। दलित समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानअनुसार नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अगुवाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

दलित महिला संघ (फेडो) ले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘नीति, योजना तथा बजेट सम्बन्धमा सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमसँग संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरूले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

दलित समुदायको तथ्यांकका आधारमा नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने गरिएको भनिए पनि विनियोजित बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ तथा त्यसबाट वास्तविक लाभ कसले पाइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नपाइने उनीहरूको गुनासो थियो। उनीहरूले लक्षित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट निर्माण गर्न र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले दलित समुदायको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरी वडास्तरबाटै आवश्यकतामा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले दलित समुदायको सीप विकास, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण तथा कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

दासका अनुसार दलित समुदायको शिक्षा, स्वरोजगार र भूमिहीन अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी सोही आधारमा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ। नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार नगरी समग्र समाजको समृद्धि सम्भव नहुने बताए।

उनले दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमले महिलाको साक्षरता वृद्धि गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षाबाट वञ्चित समुदायलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले दलित समुदायलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको भए पनि शिक्षाको अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले दलित अभियन्ताहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दलित महिलालाई लक्षित थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष विमलेश मिश्रले सामाजिक समृद्धिका लागि शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि सीप आवश्यक रहेको बताए। उनले दलित समुदायका अभिभावकलाई आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गरे।

राज्यको सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने उल्लेख गर्दै मिश्रले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तहबाट पनि शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

फेडोका सचिव सुनिता मेस्तर्नीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमान, दलित अभियन्ता वैद्यनाथ पासमान, प्राध्यापक राखी झा, जयकिशोर ओझा तथा महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल र शान्ति देवी दासलगायतले दलित समुदायको अधिकार, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेशिताका विषयमा धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा विष्णु कुँवरले सम्बन्धित विषयमा डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरूले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने, विनियोजित रकमको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके मात्रै लक्षित समुदायले विकासको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्नेमा जोड दिएका थिए।