चौतर्फी आलोचनापछि स्वास्थ्यका अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

जनकपुरधाम/असोज ५ गते। दुई महिनादेखि रोकिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छ।

अस्थायी कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृतिसम्बन्धी विवादका कारण गत सातादेखि प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको थियो।

गत भदौ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म अस्थायी कर्मचारीहरूलाई काजमा नखटाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रदेशस्थित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावित हुन पुगेको हो।

दरबन्दी विवादका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्म स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।”

यसका साथै प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सचिवालय पुनरावलोकनसम्मका निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा, शर्त तथा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता तथा सेवा व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताएका छन्।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सचिवालयको विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्याको पुनरावलोकन तथा अनुसूची–२ परिमार्जनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गर्दै त्यसमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारीसमेत उनले दिए।

सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।