मधेस सरकारले गर्‍यो कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय

४ असोज । मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी निर्णय गरेको हो।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुङ्गो नलागेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री भट्टराईले बताए। उनका अनुसार सचिवालयको जनशक्ति कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधन विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै जनशक्तिको स्थायित्व र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संशोधन अघि बढाउन लागिएको हो।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कानुनी सुधारलाई अघि बढाएको जनाएको छ।