जनकपुरधाम/भदौ ७ गते । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (UNCRC) अन्तर्गत नेपालले तयार गर्ने ‘लिस्ट अफ इश्यु’को जवाफ तथा प्रतिवेदनमा बालबालिकाका सवाल र आवाज समेट्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रम नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्बन्धित निकायको आयोजनामा तथा मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सबल नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग तथा विभिन्न विकास साझेदार संस्थाको प्राविधिक सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ।
परामर्श कार्यक्रममा बालअधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता तथा बालबालिकाले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या र चुनौतीका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागी बालबालिकाले आफ्ना अनुभव, समस्या तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दै राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाले आफूहरूसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा बालबालिकाको आवाजलाई औपचारिक रूपमा मात्र नभई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
बालबालिकाले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाले अझै विभिन्न समस्या भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा विभिन्न प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न सरकार र सरोकारवाला निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन्।
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मल कुमार राईले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उठेका बालबालिकाका सवालभन्दा मधेश प्रदेशमा उठेका सवालहरू केही पृथक रहेको बताए। मधेशमा उठेका सवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई झकझकाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नागरिकले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह नगरेसम्म सरकारले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मल कुमार राईले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उठेका बालबालिकाका सवालभन्दा मधेश प्रदेशमा उठेका सवाल केही पृथक रहेको बताए।
मधेशका बालबालिकाले उठाएका सवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई झकझकाउने उनको भनाइ थियो। बालबालिका तथा नागरिकले निरन्तर ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।
उनका अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई प्रश्न गर्ने, कमजोरी औंल्याउने र सुधारका लागि सुझाव दिने संस्कार आवश्यक छ।
मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य निरज चौधरीले बालबालिकाले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र जानकारी अन्य बालबालिकासँग पनि साझा गर्न आग्रह गरे। ज्ञान बाँड्दा अझ विस्तार हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रममा बालबालिकाले सरकारसमक्ष प्रश्न उठाएको र समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएको विषयको प्रशंसा गरे।
उनले कुनै समस्या उठाउँदा त्यसको समाधानको उपायसमेत पहिल्याएर सरकारलाई सुझाव दिन बालबालिकालाई आग्रह गरे।मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य निरज चौधरीले कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकालाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान तथा जानकारी अन्य बालबालिकासँग पनि साझा गर्न आग्रह गरे।
आफूसँग भएको ज्ञान अरूसँग बाँड्दा ज्ञान अझ विस्तार हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकाले आफ्ना सवाल खुलेर सरकारसमक्ष राखेकोमा प्रशंसा गरे।
उनले कुनै समस्या मात्र सरकारसमक्ष राख्नेभन्दा त्यसको सम्भावित समाधानबारे समेत सोचेर सुझाव दिन बालबालिकालाई आग्रह गरे। बालबालिकाको सहभागिता नीति निर्माणमा प्रभावकारी बनाउन उनीहरू स्वयं पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
परामर्श कार्यक्रममा मधेश प्रदेशभरका जिल्ला बाल सञ्जाल, नगर बाल सञ्जाल तथा प्रदेश बाल सञ्जालबाट समावेशिताका आधारमा छनोट गरिएका ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मल कुमार राई, मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य निरज चौधरी, मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सञ्जीप महतो, सेभ द चिल्ड्रेनका मकरबहादुर सार्की र झन्केश्वर ओझा, युनिसेफका कामदेव खनाल, नथुनी मोची तथा सबल नेपालका फिल्ड म्यानेजर नीरबहादुर आलेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
परामर्शबाट प्राप्त बालबालिकाका सवाल, अनुभव र सुझावलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार समितिमा पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा ‘लिस्ट अफ इश्यु’को जवाफ तयारीमा समेटिने आयोजकले जनाएको छ। यसबाट बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती र समाधानका लागि उनीहरूले दिएका सुझावहरुलाई छनौट गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गरिनेछ।
Discussion about this post