सञ्जय मिश्र/जनकपुर/भदौ ६ गते। मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नेदेखि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी दरबन्दी कटौती गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपालको संविधानबमोजिम मधेश प्रदेश सभाको चालु सातौँ अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको छ।
आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र संस्थागत आवश्यकताको आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दै करिब ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
सरकारले यसबाट प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने तथा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको खटनपटन तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सचिवको खटनपटन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यबोझ, विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता र प्रशासनिक निरन्तरतालाई आधार बनाइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकास, विशेषज्ञता विकास, पदस्थापन, सरुवा तथा कार्यगत गतिशीलताका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नेछ।
कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको विशेषज्ञता र अनुभवको अधिकतम उपयोग, वृत्ति विकासका अवसरको सुनिश्चितता, उचित व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता विकास तथा विभिन्न जिम्मेवारीमा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ।
मधेश प्रदेश सरकारले यी निर्णयमार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने, जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
Discussion about this post