पत्रकार महासंघको दबाबपछि मधेश प्रदेशको आम सञ्चार विधेयक तत्काललाई स्थगित

जनकपुरधाम/साउन ११ गते। मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको ‘मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२’ तत्कालका लागि रोकिएको छ। सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श र छलफल नगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले तीव्र विरोध जनाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।

‘छलफलविनै मधेशमा नयाँ सञ्चार ऐनको ल्याएर तीन स्वायत्त संस्था गाभ्ने सरकारको योजना रहेको सार्वजनिक भएसँगै पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाले विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारसँग तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारजस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महतोले सरकारलाई केही पक्षबाट गलत ढंगले ‘ब्रीफिङ’ गरिएको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित विधेयक तत्काल अघि नबढाइने र हालका लागि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला, पत्रकार महासंघ, सञ्चार विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल र सुझाव संकलन गरेपछि मात्र आगामी प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघ, सञ्चार विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श अपरिहार्य हुने जनाएको छ। महासंघले सरकारले एकपक्षीय ढंगले विधेयक अघि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजु विश्वकर्मा, मधेश प्रदेश समितिका सल्लाहकार अबधेश कुमार झा, सचिव हदिस खुद्दार तथा पत्रकार अजित तिवारी, आतिश मिश्र, अजय साह, बटुकनाथ झा, शिव अधिकारी, घनश्याम मिश्र, मनोजकुमार मोरबैता, सनोज यादव, रुपेश यादव, चन्दन रजक, शंकर यादव, अजित कुमार र श्याम गिरीलगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्ने गरी सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मात्र नयाँ कानुन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।