राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनः नीतिगत सुधार र उद्यमशीलतामा जोड

काठमाडौँ/चैत ०८ गते । ‘उद्यमशीलता फैलाऔँ, युवालाई स्वरोजगार बनाऔँ’ मूल नारासहित पाँचौँ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका प्रमुख संस्थाहरूको सक्रिय पहल तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा आयोजना गरिएको उक्तसम्मेलनमा विभिन्न तहका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ । सम्मेलनमा नियामक निकायका प्रतिनिधि, नीति निर्माता, सरकारी उच्च अधिकारी, लघुवित्त संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लघुवित्तकर्मी तथा सेवाग्राही सदस्यसहित ६०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनले लघुवित्त क्षेत्रका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीहरूबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै भावी रणनीति निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त क्षेत्रले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले देशव्यापी रूपमा गरिबी दरमा कमी आए पनि दुर्गम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय तहमा अझै उच्च दरमा गरिबी कायम रहेकाले लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पहुँच ती क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासनको अभाव तथा बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधार र वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै, अबको लघुवित्त प्रणाली परम्परागत कर्जा प्रवाहमा सीमित नरही ‘क्रेडिट प्लस’ मोडेलमार्फत उत्पादनको बजारीकरण र उद्यम विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले व्यक्त गरे ।

सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शङ्करमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनले लघुवित्त केवल कर्जा प्रवाह गर्ने माध्यम नभई उद्यमशीलता विकासको आधार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रा सदस्यहरूलाई ऋणी मात्र नभई सक्षम उद्यमीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेमा उनीहरूको आयस्तर वृद्धि हुनुका साथै संस्थागत दिगोपनासमेत सुनिश्चित हुन्छ’, अध्यक्ष श्रेठले भने । उनले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित ‘थ्री जिरो’ अवधारणालाई लघुवित्त क्षेत्रको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिँदै आएका बहुबैंकिङ, तथ्याङ्कीय दोहोरोपनालगायतका विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिलाई

नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन ‘लघुवित्त विकास कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा सहुलियत दरमा स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा विपन्न वर्गले सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष यादवका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थामार्फत करिब २७ लाख व्यक्तिले कर्जा सेवा लिइरहेका छन् भने कूल कर्जा लगानी करिब रु पाँच खर्ब पुगेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २२ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त क्षेत्र मुलुकको वित्तीय प्रणालीको अपरिहार्य अङ्ग भएको स्पष्ट परेका थिए । उनले दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा साना तथा विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय खराब कर्जा वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै विगतका कमजोरीहरू सच्याउँदै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नियामक निकायले मर्जर नीति, कर्जा सीमा निर्धारण तथा बहुबैंकिङ नियन्त्रणजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिसकेको जानकारी पनि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले सहकारी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै लघुवित्तसम्बन्धी कार्य गर्ने सहकारीहरूले उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको बताए । उनले सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउने दिशामा सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सम्मेलनअन्तर्गत सात सत्रमार्फत लघुवित्तका विविध आयाममा गहन छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुने कार्यक्रम रहेको छ । सदस्यको अनुभव, वर्तमान अवस्था र चुनौती, ‘क्रेडिट प्लस’ कार्यक्रम, प्रविधिको प्रयोग, युवास्वरोजगार, मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत सुधारका विषयहरूमा विशेषज्ञहरूबीच विचारविमर्श हुने आयोजकले जनाएको छ । स्वावलम्बन विकास केन्द्रले २०७३ सालदेखि प्रत्येक दुई वर्षमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गत असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँच हजारभन्दा बढी शाखामार्फत ६२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, जसमध्ये करिब ९५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । हाल करिब २७ लाख सदस्यले कर्जा उपयोग गर्दै विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, साक्षरता अभिवृद्धि र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।