‘बैंक पनि डुब्ने दिन धेरै टाढा छैन’

नेपालको व्यापार प्रणालीमा लेनदेनका विभिन्न प्रकार छन् । पहिलो व्यापारमा हुने लेनदेनको कागज हुन्छ । अर्को व्यापारमा उधारो करारको सम्झौता हुन्छ भने तेस्रो भनेको ऋणको करार हो । सामान्यतया नेपालको प्रचलनमा यस्तो करार तीन महिनाको हुन्छ । तीन महिनामा पैसा दिइएन भने त्यो करारको दुरुपयोग भएको मानिन्छ ।

व्यावसायिक कारोबारको उधारो करार भने शर्त सहितको र शर्त विनाको हुन्छ । जस्तै बिक्री भएपछि उत्पादकलाई व्यवसायीले पैसा तिर्ने वा सामान बिक्री भए पनि नभए पनि पैसा तिर्ने भन्ने सम्झौताका प्रकारहरू हुन्छन् । जस्तै सामान किनेको २० दिनमा सामान फिर्ता गर्दा पैसा फिर्ता हुन्छ । वा २० दिनमा फिर्ता नगरे पूरै रकम तिर्नुपर्छ ।

अर्को भनेको नेपालमा कागज गरेर गरिने लेनदेन हो । यस्तो सम्झौता मुलुकी संहिता अनुसारको लेनदेनको कागज हो । यसमा पैसा लिने र दिनेबीच सम्झौता हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया सहज आर्थिक अवस्थामा विना विवाद हुने गर्छ ।

तर, नेपालमा अहिले यी सबै प्रक्रिया बिग्रिएका छन् । मानिसहरू उधारो नतिर्ने, तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । अर्कोतिर बैंक ऋण समेत नउठ्ने समस्या सृजना भएको छ । उधारो उठाउनकै लागि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरेर कानुन बनाउन सकिन्छ । तर, उत्पादन गर्न नसकिएको र खपत रोकिएर भएको संकटलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘क्रेडिट डिफल्ट’ देखिएको भनिन्छ । जसलाई आर्थिक र मौद्रिक नीतिमार्फत नै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

यो सबै हुनुको कारण अहिले बजारमा खपत नै नभएर हो । उत्पादक, वितरक र उद्योगले बैंक वा अन्य कुनै पनि ठाउँबाट ऋण लिएर अहिले उत्पादन त गरिरहेका छन् तर, सामान बेच्न नसकेपछि बजारमा उसको पुरानो पैसा पनि उठेको छैन । नयाँ उत्पादन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादक/व्यापारीहरू ऋण वा उधारोमा परेका छन् ।

अब बैंकसँगको कारोबार बिग्रिएपछि अहिले व्यापारीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन् । कालोसूचीमा परेपछि उसको सबै कारोबार रोक्का हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न बैंकबाट पैसा लिन सकिन्छ न बजारबाट पैसा उठ्छ । अब कर्मचारीलाई तलब पनि दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले धेरै उद्योग, प्रतिष्ठानमा यो अवस्था सृजना भएको छ । यसलाई भनिन्छ, आर्थिक मन्दी ।

अहिले छोटो समयमै निकै धेरै उद्योगी–व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । यो यसैगरी बढ्दै गयो भने एक दिन भएभरका सबै उद्योग र व्यवसाय कालोसूचीमा पर्नेछन् । बैंकहरूले भएभरका व्यापारीलाई कालोसूचीमा पार्दै जाने र उसको सम्पत्ति लिलामी गर्दै जाने हो भने सबै सम्पत्ति बैंकको नाममा हुने अवस्था आउँछ ।

अहिले साना उद्योगपतिहरू यस्तो समस्याबाट धेरै मात्रामा पीडित छन् । यो सबै क्षेत्रमा पर्दैछ । अहिले नेपाल गम्भीर आर्थिक मन्दीको पूर्व सन्नाटाको अवस्थामा छ । विश्वभर मन्दी आउँदा बैंकहरू पनि प्रभावित हुन्छन् तर नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निकै राम्रो सुरक्षा दिएको छ । आर्थिक मन्दी अनि यस्तो समस्याको भागीदार उद्योगी र व्यवसायी मात्रै हुने भन्ने संसारमा कतै हुन्न । यसले एकदिन बैंक पनि गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

अहिले व्यवसायीहरू संकटमा भएको बेला बैंकले ब्याजदर बढाएर दोब्बर बनाएको छ । ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुग्दा उत्पादन नभएको बेला उद्योगहरू कसरी बाँच्छन् ? यो गम्भीर समय आएको छ । व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेकोमा खुसी भएका बैंकहरू एकदिन डुब्छन् । सरकार र राष्ट्र बैंक र सबै निकाय मिलेर तत्काल श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ । समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दिएका कारण आफ्नो पैसाको आश्यकताका लागि व्यापारीहरू मिटर ब्याजमा गएका छन् । त्यसले उनीहरूलाई झनै ठूलो संकटमा पार्नेछ । महासंकट अब आउँदैछ । बैंकको ऋण व्यवसायीले तिर्न नसक्नुमा व्यापारी मात्रै कारण हो भनेर बुझियो भने दुर्घटना हुन्छ ।

ठूलो संकटको लक्षण देखिएको छ । हुरी आउनुअघिको सन्नाटामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलर नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्छ । सारमा भन्नु पर्दा बजारमा उधारो व्यापक देखिए पनि यो भनेको बजारमा पैसा नभएका कारण सिर्जना भएको मागको आपूर्तिको खतीले हो ।

(वाणिज्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितसँग अनलाइनखबरका नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)