बैंकमा तरलता असरले लघुवित्तको स्रोतमा समस्या

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरु ऋण माग्दै बैंकको ढोका-ढोका पुग्न थालेका छन् । तर बैंकले सहजै ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन ।

‘गत साता २/३ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पनि चाहियो भनेर ७ वटा बैंकमा पुगें, तर कुनै बैंकहरुले दिन सक्ने जवाफ दिएनन्’ एक लघुवित्तका सीईओ भन्छन्, ‘कारोबार गरिरहेका बैंकहरुले समेत गत साउनमा स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि दिएनन् ।’

लघुवित्तहरुले मुख्य स्रोतका रुपमा बैंकबाट ऋण लिन्छन् । सस्तो व्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिने र त्यसमा केही प्रतिशत स्प्रेडदर थपेर ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गर्ने गरेका लघुवित्तहरु यतिबेला भने स्रोतको चरम अभाव झेलिरहेका छन् ।अहिले लघुवित्तहरुको स्रोतको अभाव हुनु कारण भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) को समस्या हो ।

ती सीईओको अनुभवमा अहिले बैंकहरुले ऋण दिने होइन उल्टै पहिले दिएको ऋण चुक्ता गर्न दबाव दिइरहेका छन् । यस्तो समस्या अहिले सबै लघुवित्त संस्थाहरुले झेलिरहेका छन् । धेरै समस्या चाहिँ थोरै पुँजी भएका साना लघुवित्तहरुले झेलिरहेका छन् ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व सचिव प्रमेश आचार्य पनि अहिले लघुवित्तमा स्रोतको निकै ठूलो समस्या देखिएको बताउँछन् ।

अहिले लघुवित्तहरुको स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंककै छ । बाँकी ४० प्रतिशतमा ग्राहक सदस्यहरुको निक्षेप, पुँजी र रिजर्भमा भर पर्नुपर्ने लघुवित्तको बाध्यता छ । आफ्नो अनुभवमा अहिले देखिएको स्रोतको समस्या हालसम्मै ठूलो रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘

म वोमी माइक्रोफाइनान्सको सीईओ भएको ९ वर्ष भयो, यति ठूलो समस्या देखेको थिएनँ’ उनले भने ।

लागत महँगो हुँदा लगानी गर्न गाह्रो

लघुवित्त संस्थाहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैनन् । यसकारण पनि लघुवित्तहरुलाई स्रोतका लागि बैंकसँगै भर पर्नु पर्ने जस्तै बाध्यता छ । बैंकहरुले अहिले व्याजदर बढाउँदा त्यसको असर भने आफूहरुले खेपिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष मिनबहादुर बोहरा बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई ऋणमा अधिकत्तम १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिले व्याजदर धेरै महँगो नहुँदा सहज नै थियो । तर अहिले बैंकहरुले धेरै व्याजदर बढाउँदा अलि अप्ठेरो परेको उपाध्यक्ष बोहरा बताउँछन् ।

‘हामीलाई नै १२ प्रतिशत भन्दा माथि व्याजदर तोकिन्छ, हामीले १३ प्रतिशत तिरेर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा हाम्रो लागत खर्च पनि धान्दैन’ उनले भने । अहिले बैंकहरुले नै १५ प्रतिशतसम्म ऋणको व्याजदर लिन थालिसकेका छन् ।

लघुवित्तहरुले चर्को व्याजदर लिएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले पहिले १८ प्रतिशतको ‘क्याप’ लगाएको थियो । यसलाई पनि घटाएर राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

उता बैंकहरुले तरलताको अभाव देखाउँदै आफैले चर्को व्याजदर लिन थालेपछि नयाँ कर्जा लगानी नै धेरै लघुवित्तहरुले बन्द गरेको उनी बताउँछन् ।

कहिले होला त समाधान ?

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने नयाँ विषय होइन । हरेक वर्ष जस्तो बल्झने तरलताको समस्या यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा धेरै देखिएको छ ।

तरलता समस्या अत्यधिक देखिएपछि सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उता राष्ट्र बैंकले पनि वस्तु तथा सेवा आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । यी दुइ नीतिले केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग पनि गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रिपोमार्फत् २४९ अर्ब ७९ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत १५ खर्ब ४७ अर्ब ५ करोड गरी कुल १७ खर्ब ९६ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रवाह भएको छ ।

यस अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत् २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत् ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल ६० अर्ब मात्रै तरलता प्रशोधन भएको छ । तर पनि तत्कालै तरलता समस्या समाधान भइहाल्ने स्थिति छैन ।

तरलता सहज भइहाले पनि लघुवित्तको समस्या सुल्झिन थप समय लाग्ने जनउत्थान लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीराम पोखरेल बताउँछन् । ‘बैंकिङ च्यानलमै पैसा नभएकाले हामीलाई स्वभाविक असर परेको छ, अप्रुभ भइसकेको पनि दिन बैंकहरुलाई गाह्रो छ’ सीईओ पोखरेल भन्छन्, ‘सक्छौं भने प्रिपेमेन्ट गर्नु भनेर आग्रह समेत आएको छ, तर हामी बुझ्यौ यो हाम्रोमात्रै समस्या भने पक्कै होइन ।’

वोमी माइक्रोफाइनान्सका सीईओ आचार्य पनि तरलता सहज भइहाले पनि तत्कालै आइहाल्ने अवस्था नहुने बताउँछन् । ‘अब अहिले केही सहज होला कि जस्तो देखिए पनि हाम्रो समस्या सहज हुँदैन, अरु क्षेत्रमा जाने स्वीकृत भइसकेको कर्जा बैंकहरुले दिने हो, त्यसपछि हाम्रो पालो आउँल’ उनले भने ।

बैंकहरु अहिले पनि सबै समस्यामा नै छन् । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बैंकहरुको अहिले तोकिएको सीमा ९० प्रतिशत माथि छ । त्यसैले बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । विपन्न वर्गमा जाने कर्जाहरु बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्समार्फत दिने भएकाले केही सहज थियो ।

बैंकहरु आफैले पनि यस्तो रिटेल ऋण दिन पाउने भएकाले अअझ अप्ठेरो भएको पूर्व सचिव आचार्य बताउँछन् । देशभर रहेका ६९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ हजार १ सय ७१ शाखा कार्यालयहरुबाट ३० लाख ७६ हजार ५ सय ३१ सदस्यहरुलाई ऋणी लगानी गरेका छन् ।