जयनगर-जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीलाई सरकारले ७ करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी

जनकपुरधाम/असोज २६ गते।जयनगर-जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीलाई सरकारले ७ करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको छ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले कोंकण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई सोमबार भुक्तानी दिएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए। नेपालले आफैं रेल चलाउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई ३५ करोड रुपैयाँमा एक वर्षका लागि ठेक्कामा दिएको छ।  

कोंकण रेल्वे कर्पोरेशनले भुक्तानी नपाए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो। सम्झौता भएको तीन महिनासम्म पनि आफूले पाउनुपर्ने अग्रिम भुक्तानी नपाएको र रेल समेत संचालन हुने टुंगो नभएको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहित कोंकणले साउन अन्तिम साता पत्राचार नै गरेको थियो। नेपालमा आएर तालिम दिएको, इक्विपमेन्टहरु खरिद गर्दा आफ्नो खर्च भएको तर सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्दै दबाब दिइरहेको थियो।

सम्झौतामा २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। कोंकणसँग भएको सम्झौता अनुसार कम्पनीले भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याएर रेल सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। सर्भिसिङ देखि तालिमसम्मको सबै जिम्मा कम्पनीकै हुनेछ। आवश्यक इक्विपमेन्ट खरिद, कर्मचारीलाई तालिम दिने र मर्मत सम्भारमा काम गर्नुपर्नेछ।

एक वर्षमा नेपाली प्राविधिकहरुले सिक्ने र आफैंले संचालन गर्ने क्षमता भएपछि जिम्मा लिने योजना अनुसार भारतीय कम्पनीलाई रेल चलाउने ठेक्का दिइएको हो। सरकारले साउनमा नै भुक्तानी दिने तयारी गरेको थियो। तर कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराइले कर्मचारी आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधियो। सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेपछि आफैंले पदबाट राजीनामा दिए।

महाप्रबन्धक नभएपछि भुक्तानी हुन सकेको थिएन। सरकारले निरन्जन झालाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेपछि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो। 

रेल चलाउन कानुनी अड्चन 

रेल संचालनका लागि कर्मचारी, पूर्वाधार, ट्रेन सेट, कानुन केही नै तयार नपारी इन्जिन र बोगी ल्याइएका कारण वर्षदिनदेखि दुई सेट ट्रेन त्रिपाल ओढाएर राखिएका छन्। गत वर्ष असोज २ मा करिब १ अर्ब खर्चेर ल्याइएको थियो।

रेल संचालनको लागि अझै कर्मचारी तयार अवस्थामा छैनन्। केही कर्मचारी ज्यालामा भर्ना गरिएको भए पनि बाँकी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो छैन। रेल संचालनका लागि प्राविधिकसहित २ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ। मुख्य प्राविधिक भारतबाट आउछन् भने सम्झौता अनुसार भारतबाट आउने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको गृहकार्य भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ। 

पूर्वाधार भने तयार अवस्थामा छ। भारतीय पक्षले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा करिब ३५ किमि रेलमार्ग निर्माण भएको हो। नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। दसैं लगत्तै हस्तान्तरण हुने महानिर्देशक भट्टराईले बताए।

‘फिल्डमै यो बीचमा हामीले मिहिन रूपमा तयारी गरेका छौं। हाम्रो एउटा टिमले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने,’पूर्वाधार हस्तान्तरणका लागि कागजी प्रक्रिया पनि पुरा हुँदैछ।’ सरकारले अरु तयारी गरे पनि रेल संचालनका लागि आवश्यक कानुन नै छैन। रेल्वे विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किदा कानुनी अड्चन आएको छ।

रेल संचालनका भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेका कारण निष्क्रिय बनेको छ। जसका कारण रेल संचालनका लागि ऐन नै छैन। सरकारले पुन: अध्यादेश ल्याएर ल्याएर रेल संचालन भने गर्न सक्ने भट्टराईले बताए।

‘हामीले गत साता भारतसँग भएको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युअरमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै हामी रेल संचालनको मिति तोक्न लागेका छौं।’ सयुक्त कार्यदलको बैठकमा रेल संचालनका विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताए। उनका अनुसार उनीहरुले दसैं लगत्तै भारतीय पक्ष आउने बताएका छन्।