अब निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्टबाट कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाइने

काडमाडौं ।बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निजी ल्याबमा गरेको परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएमा दाबी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिमा समितिले बनाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार सरकारबाट अनुमतिप्राप्त गरी कोभिड १९ को संक्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण गरिरहेका निजी ल्याबहरुको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाइने भएको छ।

समितिले केही निजी ल्याबहरुले बदमासी गरेर नेगेटिभ देखिएका बिरामीहरुलाई पनि पोजेटिभ भएको भन्दै रिपोर्ट बुझाएर भुक्तानी दाबी गरेको बताउँदै निजी ल्याबबाट कोरोना परीक्षण गरिएको पीसीआर रिपोर्टलाई आधार मानेर दाबी भुक्तानी नगर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हाे ।

‘महामारीको बिमा हुँदैन’ भन्ने मान्यताविपरीत बिमा समितिले बिमा पुलमार्फत कोरोना बिमाको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । ५० हजार र १ लाख रुपैयाँका दुई खालका बिमालेखको स्किम आएसँगै यसमा सहभागी हुनेहरुको तँछाडमछाड नै चलिरहेको छ । सपरिवारको कोरोना बिमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति रु. ३०० तिर्दा ५० हजार र रु. ६०० तिर्दा १ लाखको बिमा हुने भएपछि सर्वसाधारणको यसप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । तर, यही बेला बिमा समितिले भने कोरोना बिमा दाबीभुक्तानीमा फ्रड हुन थालेको भन्दै निजी ल्याबहरुबाट आएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिन र सो रिपोर्टका आधारमा दाबीभुक्तानी नगर्न कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएको हो ।

बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड-२०७७ भएको व्यवस्थालाई नै थप प्रष्ट पार्ने मात्र काम गरिएको प्रष्ट्याएको छ ।

कोरोना बिमा मापदण्डको परिच्छेद ३ मा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिन दिनभित्र दाबीभुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही बुँदालाई थप प्रष्ट्याउँदै बिमकहरुलाई पत्र पठाइएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईले जानकारी दिए । ‘निजी ल्याबहरुको रिपोर्टलाई समेत मान्यता दिंदा फ्रड हुने संभावना बढ्यो, त्यही भएर सो बुँदालाई थप प्रष्ट पारेको हौं ।’ चापागाईले भने-‘जथाभावी रोक्न यो काम गरेका हौं । उनका अनुसार हालसम्म कोरोना बिमा गराउनेहरुको संख्या ९ लाख नजिक पुगिसकेको छ ।’

यस मापदण्ड बमोजिम सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बिमाशुल्कमा नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । तर सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा चाहिँ सरकारले सतप्रतिशत बिमाशुल्क अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ ।

अहिलेसम्म १२ लाखभन्दा धेरैले कोभिड बिमा गराइसकेका छन् । जसमा ६ सय जनाको मात्रै दावी भुक्तानी परेको छ ।

कोरोना बीमा के हो ?

कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सबै बीमा कम्पनीहरु मिलेर सामूहिक रुपमा जोखिम बहन गर्ने गरी सामाजिक सेवाको उद्देश्यका साथ बीमा समितिले सुरु गरेको एक प्रकारको लघु बीमा योजना हो ।

यो बीमा योजना स्वास्थ्य उपचार बीमा होइन । यो महामारीमा न्यूनतम शुल्कमा जनतालाई राहत दिन ल्याइएको बीमा योजना हो । जन्मेको तीन महिनादेखि ९९ वर्षसम्मका मानिसको कोरोना बीमा गर्न सकिन्छ । कोरोना बीमाको अण्डरराईटिङ हुँदैन । अण्डरराईटिङ आवश्यक नपर्ने भएकाले यस्तो बीमा पोलिसी अनलाईनबाट सिधैं भुक्तानी गरी खरिद गर्न मिल्छ ।