काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहलाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिएको विभागले मालपोत धाउनैपर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न खोजेको हो।
जग्गा धितो राख्ने र फुकुवा गर्ने काम जग्गाधनी र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको आपसी समझदारीमा हुने काम भएकाले मालपोत कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैंकलाई पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।
सरकारी निकायहरूमध्ये मालपोत अत्यधिक भिडभाड हुने कार्यालय हो। जग्गा नामसारी, रोक्का-फुकुवाका लागि सेवाग्राही पुग्छन्। कोभिड-१९ का कारण अहिले मालपोत कार्यालय पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। यही भीड कम गरेर जोखिम घटाउनुका साथै भविष्यमा प्रविधिमा आधारित जग्गा प्रशासनको जग बसाउन पनि यो समयलाई उपयुक्त मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको पौडेलले बताए।
सरकारी निकायहरूमध्ये मालपोत अत्यधिक भिडभाड हुने कार्यालय हो। जग्गा नामसारी, रोक्का-फुकुवाका लागि सेवाग्राही पुग्छन्। कोभिड-१९ का कारण अहिले मालपोत कार्यालय पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। यही भीड कम गरेर जोखिम घटाउनुका साथै भविष्यमा प्रविधिमा आधारित जग्गा प्रशासनको जग बसाउन पनि यो समयलाई उपयुक्त मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको पौडेलले बताए।
सरकारले मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन सेवामा काम गर्न सकिने बनाएको छ। अधिकांशमा इन्टरनेटको लाइन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीको काम ढिला हुने गरेको छ। सेवा प्रवाहमा विविधिकरण गरि प्रविधिमा आधारित सेवालाई सुदृढ बनाइने विभागले जनाएको छ।
निश्चित सफ्टवेयरमार्फत हुने जग्गाको काममा रोक्का-फुकुवा जहाँबाट गरे पनि नियमन गर्न सकिने प्रणाली बनाइएकाले भू-सेवा केन्द्रबाट गराउनुपर्ने काम बैंकलाई पनि गर्न दिने तयारी गरिएको हो। यो कर्जा लिने र चुक्ता गर्ने ऋणीका हकमा सहज हुनेछ। अहिलेसम्म प्रचलित प्रक्रियाअनुसार जग्गा धितो राख्दा सेवाग्राहीले मालपोत वा भू-सेवा केन्द्रमा पुगेर कागज बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंकले ऋण दिन्छ।
लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि पनि फुकुवाको कागज लगेर पेश गर्नै पर्छ। यी दुवै काम बैंकबाटै हुन सक्दा सेवाग्राहीले झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नु पर्दैन। धितो प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै मालपोत र भू-सेवा केन्द्रमा भीड हुन पाउँदैन।
इमेलबाटै रोक्का र फुकुवा गर्न सुरु
प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सकिने उदाहरणको लागि मालपोत कार्यालयले अहिले जग्गा रोक्का र फुकुवाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक इमेलबाट आएको कागजातहरु हेरेर रोक्का फुकवा गर्न सुरु गरेका छन्।
मालपोत कार्यालय स्याङ्जाले बैंकको आधिकारीक इमेलबाट आएको रोक्का फुकुवाको निवेदन उपर कारबाही गर्न सुरु गरेको स्याङ्जाका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए। मालपोत ऐन अनुसार जग्गा रोक्का/फुकुवाको हकमा निवेदकको निवेदन आएमा रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त निवेदन अननलाइनमार्फत आए पनि रोक्का गर्न सकिने महानिर्देशक पौडेलको भनाई छ।
कुनै इमेलमा शंका लागेमा कर्मचारीले बैंकमा फोन गरेर आधिकारिकता जाँच गर्न सक्छन्। शंका नलागेमा रोक्का/फुकुवा गरेर त्यसको जानकारी इमेलमै पठाउन सकिने उनले बताए।
१५० जना मालपोतका कर्मचारीको सरुवा गरेर विभागले अनलाइनमार्फत काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का/फुकुवाको काम पनि अनलाइनमार्फत सुरु गर्ने तयारी गरेर अर्को कोशेढुंगा पार गरेको पौडेलको भनाइ छ।
विश्वसनीय बनाउन मात्रै भू-सेवा केन्द्र
मालपोत कार्यालयले बैंकको आधिकारिक इमेलबाट आएको निवेदन उपर कारबाही गर्न सक्ने भएपनि अझै विश्वसनिय बनाउन बैंकलाई पनि भू-सेवा केन्द्रकै अनुमति दिने तयारी गरिएको हो।
अहिले भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन व्यक्तिको हकमा ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाको हकमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का फुकुवा गर्ने उदेश्यले मात्रै भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिने भएकाले उनिहरुको धरौटी रकम कम गर्ने विषयमा विभागले छलफल सुरु गरेको छ।
भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ लाई संसोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा रोक्का र फुकुवा गर्ने उद्देश्यका लागि मात्रै धरौटी रकम कम गरेर भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिने तयारी गरिएको हो। भू-सेवा केन्द्र सम्बन्धि निर्देशिका मन्त्रालयबाट जारी गरिएकाले मन्त्रालयबाटै संसोधन गर्न सकिने छ।
Discussion about this post