मधेश सरकारको भ्रष्टाचारमा नयाँ नीति : तीन दिनकै भ्रमणमा बिल बिना नै एक महिनाको तलब

जनकपुरधाम/असोज ५ गते। मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई सरकारी खर्चमा देश घुम्ने नयाँ नीति ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारका निजामति कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन् भने त्यसबापत उनीहरूले बिना बिल भरपाइकै एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनेछन । अझ रोचक कुरा त के छ भने भ्रमणमा जाने कर्मचारीले खर्च हिसाब पनि बुझाउनु पदैन ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा यस्तो सुविधा दिएको हो । सो कार्यविधि भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

कार्यविधि अनुसार मधेश प्रदेशका निकायमा कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएका कर्मचारीले यस्तो पर्यटन काजमा भाग लिन पाउनेछ । तर आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी तथा आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्नुपर्नेछ ।

कर्मचारीले पाउने रकम भने भ्रमणमा कति खर्च भयो भन्ने आधारमा नभई पेश्की वापत शुरुमै एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबर दिइने । पेश्की लिएको सो रकमको फर्छौट भ्रमण सकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधिले भ्रमण सम्पन्न भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने अनिवार्य गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीर समावेश गर्नुपर्नेछ । तर भ्रमणमा लागेको खर्चको विवरण भने पेश गर्नुपर्ने छैन ।

कार्यालयको नियमित काम प्रभावित नहोस् भनेर एकपटकमा कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीले सो भ्रमण वापत अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्च दाबी गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारले यो व्यवस्थालाई केवल कर्मचारीलाई घुमाउने सुविधाका रूपमा मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने प्रयास रहेको दाबी गरेको छ । कार्यविधिले कर्मचारीलाई भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय संस्कृति तथा सम्पदाको उपयोग गर्न र स्थानीय होटल तथा होमस्टेलाई सहयोग पुर्‍याउन भनेको छ ।

भ्रमणपछि आफू पुगेका गन्तव्य र स्थानीय उत्पादन तथा संस्कृतिको सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने दायित्वसमेत तोकिएको छ । भ्रमणबाट फर्किएपछि कर्मचारीले कार्यालयको बैठकमा आफूले भ्रमण गरेका स्थान, अनुभव र सिकाइ प्रस्तुत गरी आवश्यक सुझाव समेत दिनुपर्नेछ ।

कानूनी प्रक्रियाको नाउँमा करोडौ रुपैया खर्च गरेको राखे पनि सरकारी रकमको उपयोगमा खर्चको वास्तविक विवरण नचाहिने प्रावधानले पारदर्शिता र अनुगमनको विषय भने उठाएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले सुराकी राख्ने पाउने गरेको व्यवस्थाको नाममा गृहमन्त्रीहरुले सो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै करोडौ रुपैया झ्वाम पारेको थियो । ती व्यवस्थामा महालेखापरिक्षकले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।