बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश प्रदेश सरकार र १३६ वटै स्थानीय तहसमक्ष १० बुँदे मागसहितको अनुरोधपत्र सार्वजनिक

बर्दिबास/असोज २ गते। बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जाल, मधेश प्रदेश (CRCN) ले मधेश प्रदेशमा बाल संरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहसमक्ष १० बुँदे मागसहितको अनुरोधपत्र सार्वजनिक गरेको छ।

सेभ द चिल्ड्रेन र सबल नेपालसँगको सहकार्यमा सञ्जालले बर्दिबासमा असोज १ र २ गते आयोजना गरेको मधेश प्रदेशस्तरीय भेलापछि अनुरोधपत्र सार्वजनिक गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारका तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त बजेट र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको हो।

सञ्जालका अनुसार मधेश प्रदेशमा बाल विवाह, बालश्रम, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था, अनलाइन जोखिम, बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार, पारिवारिक विखण्डन तथा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता जस्ता समस्या अझै चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्। यी समस्याको प्रभावकारी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सञ्जालको भनाइ छ।

सञ्जालले नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० ले बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यका तीनै तहका सरकारलाई दिएको स्मरण गराउँदै विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

अनुरोधपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी र दिगो बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ। सञ्जालले एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्न, बाल संरक्षण सेवा तथा सन्दर्भ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीय तहमा बाल अधिकारको अवस्थाबारे वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CPIMS) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी यथार्थ तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गरी तथ्यमा आधारित योजना, नीति तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।

मधेश प्रदेशमा अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बाल विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहले स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ।

बाल विवाहमुक्त वडा तथा पालिका अभियानलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन तथा जोखिममा रहेका किशोर–किशोरीका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप विकास, परामर्श तथा आवश्यक सहयोगमा पहुँच बढाउनुपर्ने अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ।

सञ्जालले बालश्रमको नियमित पहिचान, अनुगमन, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक–आर्थिक समस्याका कारण बालबालिका श्रममा पुग्ने अवस्थालाई रोक्न परिवार केन्द्रित सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा उपेक्षाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्न सञ्जालले आग्रह गरेको छ।

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा समुदायस्तरमा बाल सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने तथा हिंसा र दुर्व्यवहारबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी सहायता तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अनुरोधपत्रमा समावेश गरिएको छ।

डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिका अनलाइन हिंसा, यौन शोषण तथा विभिन्न प्रकारका डिजिटल जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सञ्जालले स्थानीय तहमा बाल अनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।

यसका लागि अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई सुरक्षित डिजिटल प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक जानकारी तथा सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।

सबै स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले गरेको छ। बाल भेला, बाल सभा, बाल कचहरी तथा जनप्रतिनिधिसँग बालबालिकाको नियमित संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र बालबालिकाले दिएका सुझावलाई स्थानीय नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ।

सञ्जालले बालबालिकालाई अधिकारका विषयमा बोल्ने र आफ्ना सवाल प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्र नभई स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा बालबालिकामाथिको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मागसमेत सञ्जालले अघि सारेको छ। बालउत्तरदायी बजेट विश्लेषण, बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको नियमित समीक्षा तथा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।

बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नभई त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।

दलित, अपाङ्गता भएका, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, बालश्रममा रहेका, सडकमा रहेका, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका तथा हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि लक्षित संरक्षण तथा सामाजिक सेवाको व्यवस्था गर्न सञ्जालले माग गरेको छ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई समान अवसर र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा नागरिक समाज संस्था, बाल क्लब तथा बाल अधिकारसम्बन्धी सञ्जालको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सञ्जालले आग्रह गरेको छ।

सरकार, नागरिक समाज, बाल क्लब तथा अन्य सरोकारवालाबीच नियमित नीति संवाद, समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ।

सञ्जालले आफू सरकारको जिम्मेवारी प्रतिस्थापन गर्ने नभई प्रमाणमा आधारित पैरवी, नागरिक अनुगमन तथा जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने साझेदारका रूपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

सञ्जालले ‘कुनै पनि बालबालिका पछाडि नपरोस्’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार मधेश प्रदेश सरकार तथा १३६ वटै स्थानीय तहले बालबालिकाका लागि आवश्यक नीति, संरचना, बजेट, सेवा तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

बालबालिकाको अधिकारमा गरिएको लगानीलाई प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग जोड्दै सञ्जालले ‘आजको बाल अधिकारमा गरिएको लगानी, भोलिको समृद्ध मधेशको सुनिश्चितता हो’ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।