स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड

जनकपुरधाम/भदौ १७ गते। स्थानीय तहको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

जनकपुरधाममा आयोजित बहु–सरोकारवाला संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनी रूपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा दलित महिलाको आवाज र आवश्यकतालाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

दलित महिला संघ (FEDO) धनुषाको आयोजनामा जनकपुरधामस्थित पत्रकार महासंघको सभाहलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षबीच छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मुक्ति नेपालका विनोद महराले स्लाइड प्रस्तुतिकरणमार्फत स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया, दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको सहभागिताको अवस्था, उनीहरूले भोग्दै आएका चुनौती तथा सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिकरणका क्रममा प्रतिनिधित्व हुनु मात्रै पर्याप्त नभई निर्णय निर्माणका हरेक चरणमा सम्बन्धित समुदायका महिलाको आवाज सुन्ने र उनीहरूको सुझावलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरूले आफ्ना समुदायका समस्या र आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउने अवसर पाए पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरूको भूमिका औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुने गरेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले दलित महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय बनाउन क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक सूचना तथा स्रोतमा पहुँच, नियमित छलफल र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा FEDO की अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले अध्यक्षता गरेकी थिइन्। अध्यक्ष मण्डलले दलित महिलाको सहभागितालाई केवल संख्यात्मक उपस्थितिका रूपमा नहेरी उनीहरूको विचार, अनुभव र आवश्यकतालाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।

उनले स्थानीय सरकारका योजना तथा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म दलित महिलाको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सामाजिक विभेद तथा असमानताका कारण पछाडि पारिएका समुदायका महिलालाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याउन सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी थिइन्।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका दलित महिला सदस्यहरूको  सहभागिता रहेको थियो। वडा तहबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरूले स्थानीय स्तरमा दलित समुदायका महिलाले भोगिरहेका समस्या, सेवा–सुविधामा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका कार्यक्रममा सहभागितालगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रतिनिधि, दलित अगुवा, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरू,फेडोका सिजेन्द्र सदा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकार र सहभागिताका विषयमा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका निर्णयहरूमा समावेशी सहभागिता, समान अवसर, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञान र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै आफ्ना समुदायका सवाल उठाउन सुरक्षित तथा सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि उनीहरूको वास्तविक प्रभाव र निर्णय क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सहभागीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायबीच नियमित संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रमले “प्रतिनिधित्व मात्र होइन, निर्णयमा अर्थपूर्ण प्रभाव” भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।