हिमालयन लाइफका तत्कालीन सीईओ कर्णलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

सुभाष कायस्थ/जनकपुरधाम/भदौ ९ गते। भ्रष्टाचार तथा सम्पति शुद्धिकरण मुद्दामा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज कुमार लाल कर्णलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत उपलब्ध गराउन नसके उनलाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट आदेश दिइएको हो ।

अदालतले प्रमाण परीक्षणका क्रममा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल कर्णबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भन्दै तोकिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दाखिला नगरे कर्णलाई थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

अभियोगपत्रमा कर्णले बीमा कोषको रकम रु. ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख ५४ हजार ९७४ रुपैयाँ १६ पैसा दुरुपयोग गर्ने मनसायले सम्पति तथा कारोबार लुकाउने कार्य गरेको,  गैरकानूनी सम्पति आर्जन गरेको भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(१) बमोजिम सोही रकम बराबरको बिगो कायम  गरी सजायको मागदाबी गरिएको भनिएको छ ।

साथै, कसुर गर्दाका बखत उनी हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेको भन्दै सोही ऐनको उपदफा (७) बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

कर्ण हिमालयन लाइफको तत्कालीन सीईओका रूपमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी (नेपाल रि) को शेयर कारोबारमा ‘कर्नरिङ’ तथा मूल्य उतारचढाव गराउने कार्यमा संलग्न भएको र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले कम्पनीको बीमा कोषको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।

हुनत कर्णले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आफूले कुनै कसुर नगरेको दाबी बयान गरेका छन् । हिमालयन लाइफको सञ्चालक समितिको निर्णय तथा बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर नै नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर खरिद गरिएको र त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उनले बयान भनेका छन् ।

कर्णले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेपनि विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त मिसिल संलग्न आधार–प्रमाणलाई हेर्दा कर्णलाई तत्कालै सफाइ दिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतले हिमालयन लाइफ र अग्रवाल सेक्युरिटिजबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री विवरण, कर्णको बयान, उनी कम्पनीको तत्कालीन सीईओ रहेको अवस्था तथा ब्रोकर नम्बर ६ मार्फत भएको शेयर कारोबार विवरणलाई आधार मानेर आदेश दिएको बताइएको छ ।

हिमालयन लाइफले नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको ६२ लाख ५ हजार ७८० कित्ता शेयर खरिद गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये २२ लाख ८४ हजार ४४ कित्ता शेयर बिक्री गरिएको र बाँकी ३९ लाख २१ हजार ७३७ कित्ता शेयर होल्डिङमा रहेको विवरण मिसिलबाट देखिएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतले हिमालयन लाइफका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका सहप्रतिवादी सुलभ अग्रवालको बयान तथा कर्णले गरेको शेयर कारोबार विवरणलाई समेत तत्काल प्राप्त आधार–प्रमाणका रूपमा लिँदै कर्णको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यद्यपि अदालतले अन्तिम रूपमा दोषी ठहर वा सफाइको निर्णय भने प्रमाण परीक्षणपछि हुने आदेशमा स्पष्ट समेत गरेको छ ।