मानव अधिकार संरक्षणमा सबै निकायको साझा दायित्व हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख कर्ण

जनकपुरधाम/साउन ११ गते। मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले महिला, दलित तथा विभेदमा परेका जातजाति र समुदायको आवाज बन्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्‍याउने दायित्व राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै नागरिकको आवाज समान रूपमा सुनिनुपर्ने र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले राज्यका सुरक्षा निकायसहित अन्य सरकारी संयन्त्रहरूले राजनीतिक नेतृत्वका कुरा प्राथमिकताका साथ सुन्ने तर निमुखा, विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकका गुनासा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, “आम नागरिकका धेरै गुनासा छन्। राज्यका सुरक्षा लगायतका निकायहरूले दलका नेताहरूको कुरा सुन्छन्, तर निमुखा नागरिकको आवाज सुन्दैनन्। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल होइन। लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यसैलाई मानव अधिकारको वास्तविक सम्मान मान्न सकिन्छ।”

प्रदेश प्रमुख कर्णले अबको परिवर्तनको नेतृत्व युवापुस्ताले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना युवा, महिला, दलित तथा राज्यका सेवाबाट अझै टाढा रहेका समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले मधेश प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आग्रहसमेत गरे। कानुनी व्यवस्था बलियो भए मात्रै नागरिकका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेश प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अझै पनि चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद, छुवाछुत, शोषण, दमन तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरू अन्त्यका लागि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र राज्यका निकायबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

उनले मानव अधिकारको संरक्षण सरकार वा आयोगको मात्रै जिम्मेवारी नभई समाजका सबै तह र तप्काको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासमार्फत मात्रै समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा मधेश प्रदेश सरकारकी श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओमप्रकाश अधिकारीलगायतले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौती तथा सुधारका उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

सम्मेलनमा मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक विभेदको अन्त्य, न्यायमा समान पहुँच, कानुनी सुधार तथा राज्यका निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ।

इन्सेक,सबल नेपाल,कायापलट लगायत १० वटा मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था तथा माईती नेपाल,उज्यालो समाज नेपाल,टिपिओ नेपाल लगायत ३० वटा सहयोगी संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, एकल महिला अधिकारकर्मी,जिल्ला स्तरीय बाल अधिकार सञ्जालको प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।