मधेशमा तीन वर्षमा मानव बेचबिखनका ११८ मुद्दा दर्ता

धनुषा/असार २५ गते। मधेश प्रदेशमा मानव बेचबिखनको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशभर मानव बेचबिखनसम्बन्धी ११८ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०८२’ माथिको छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव बेचबिखनका प्रमुख कारण गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा रहेको औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ देखि २०८२ सम्म मधेश प्रदेशमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी ११८ वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। प्रभावित समुदायमध्ये जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ भने त्यसपछि दलित तथा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले महोत्तरी जिल्ला र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। झुटा रोजगारीको आश्वासन, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, विभिन्न प्रलोभन र जबर्जस्तीमार्फत पीडितलाई छिमेकी मुलुक भारत पुर्‍याएर बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तथ्यांकअनुसार करिब ६० प्रतिशत पीडितलाई होटल तथा घरमा व्यावसायिक यौनशोषणमा लगाइने गरिएको छ भने ४० प्रतिशतलाई धनुषाको जयनगर नाकाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाने गरिएको छ। यौन तथा श्रम शोषण, नेटवर्क व्यवसाय र जबर्जस्ती विवाहका लागि समेत मानव बेचबिखन हुने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

१४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरी–किशोर, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम, गरिब तथा अशिक्षित समुदायका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा रहेको र अधिकांश घटनामा चिनजानकै व्यक्तिहरू संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तथा महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रुपा यादवले मधेशमा मानव बेचबिखनको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार र सक्रिय नभएसम्म यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुने धारणा राखिन्।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले खुला सीमाका कारण मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले रोकथाममा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि बताए।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा मानव बेचबिखनका मूल कारण भएको उल्लेख गर्दै रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र सीमा क्षेत्र तथा सवारीसाधनमा नियमित अनुगमन तथा कडा चेकजाँच आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन, गैरसरकारी संस्था महासंघका रामबाबु साह, मधेश प्रदेश प्रहरी उपरीक्षक भेषराज न्यौपानेलगायतका वक्ताहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सबै निकायबीच समन्वय, जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।