७ वर्षपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु

धनुषा/असार २ गते । स्थापना भएको सात वर्षपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय आफ्नै स्थायी भवन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म भाडाको भवनबाट प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयले धनुषाको नगराइन नगरपालिका–फुलगामास्थित गुठीको जग्गामा भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

विश्वविद्यालयका लागि चयन गरिएको जग्गामा छिट्टै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवन निर्माणका लागि गुठी संस्थानसँग करार गरी ९ बिगहा १० कठ्ठा  जग्गा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिइएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय भवन निर्माण कार्यका समन्वयकर्ता  प्रवेश चौधरीका अनुसार भवन निर्माणका लागि आवश्यक ४.५ बिगाहा अतिक्रमित जग्गा समेत खाली गराइसकिएको छ।

चौधरीले हाल विश्वविद्यालयको नाममा कुल १४.५ बिगाहा जग्गा उपलब्ध भइसकेको जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयको स्थायी भवन निर्माणलाई सफल बनाउन स्थानीय बासिन्दा, जग्गाधनी, समाजका अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूले उल्लेखनीय सहयोग गरेको बताए।

उनका अनुसार धेरै जग्गाधनीहरूले विश्वविद्यालय निर्माणलाई साझा गौरवको विषय ठानेर स्वस्फूर्त रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। यसले विश्वविद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रिया सहज र द्रुत गतिमा अघि बढ्न मद्दत पुगेको उनले बताए।

“राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन बनोस् भन्ने यहाँका स्थानीय बासिन्दा, समाजका विभिन्न तह तथा जनप्रतिनिधिहरूको सकारात्मक भावना र सहयोग रहेको छ,” चौधरीले भने, “यही सहकार्यका कारण जग्गा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सफल भएका छौं।”

भवन निर्माणका लागि आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ पनि प्रगति भएको छ। चौधरीका अनुसार विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि हाल ११ करोड रुपैयाँ विश्वविद्यालयको खातामा मौज्दात रहेको छ। आवश्यक प्राविधिक तयारी तथा प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब छिट्टै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गरिने उनले जानकारी दिए।

उनले भवन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताए। विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन निर्माण भएपछि शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार बलराम झाले भवन निर्माणअघि जग्गाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार नगराइन नगरपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर विश्वविद्यालयको जग्गा घेराबार गर्ने काम सुरु गरिएको छ । जग्गाको चारैतर्फ पहुँच सहज बनाउन सडक निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । उनले विश्वविद्यालयको स्थायी भवन नगराइन नगरपालिकामै निर्माण हुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक पूर्वाधार तयारी पूरा भएपछि शिलान्यास गरिने जानकारी दिए । भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेकाले स्थानीयवासी उत्साहित रहेको बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उक्त क्षेत्रको जग्गा भवन निर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो । तर केही वर्षअघि महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित लक्ष्मीनारायण मठको जग्गा गुठी संस्थानसँग करार गरी वैकल्पिक रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताका कारण त्यो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पुनः नगराइनकै जग्गामा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नगरप्रमुख यादवले विश्वविद्यालय क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्न चारैतर्फ सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक निर्माणका लागि केही भाग विश्वविद्यालयको जग्गा र केही भाग स्थानीय किसानको निजी जग्गा उपयोग गरिनेछ । यसले भविष्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जग्गा घेराबार र सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि भवन निर्माण कार्य तत्काल सुरु हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ भए दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि स्थानीयले दिएका छन् ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि विगतदेखि विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक संकलन हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०५३ सालमा धनुषा र महोत्तरीका तत्कालीन प्रत्येक गाविसबाट एक–एक लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । त्यसबाहेक सरकारी अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

स्थायी भवन नहुँदा विश्वविद्यालयले हालसम्म भाडाकै भवनबाट प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । आफ्नै जग्गा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक भार घट्नुका साथै शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीयवासी, सरोकारवाला र विश्वविद्यालय प्रशासनले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न विश्वविद्यालयलाई थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।