सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन मधेशमा कार्यविधि निर्माणको तयारी

धनुषा/जेठ ३१ गते । आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग कार्यविधि सम्बन्धी विस्तृत छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकार प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खडकाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतो प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतोले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले सञ्चारमाध्यमलाई थप जिम्मेवार, तथ्यपरक र जनउत्तरदायी बनाउन स्पष्ट कार्यविधिको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण मात्र होइन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री महतोले भने, ‘पत्रकार र सञ्चार संस्थाको हकहित संरक्षण गर्दै व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खडकाले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, डिजिटल माध्यमको विस्तार तथा बदलिँदो प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि तयार गरिने जानकारी दिए । पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती, अवसर र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका लेखा समिति संयोजक केसी लामिछानेले कार्यविधि निर्माण गर्दा पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राज्य र सञ्चारकर्मीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णले प्रदेशस्तरमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यविधि व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता तथा सञ्चार संस्थाको दिगोपनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सहभागीहरूले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बदलिँदो सञ्चार परिवेशअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।