जनकपुरधाम उपमहानगरको इन्धनदेखि विभिन्न सुविधामै करोडौँ खर्च

धनुषा/जेठ २० गते । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा इन्धन, सवारी साधन मर्मत तथा जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधामा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले एक वर्षमै इन्धनमा ३ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । दैनिक औसतमा यो खर्च करिब ८३ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पर्न जान्छ । महालेखाले इन्धन खर्चको अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएको तथा विद्युतीय लेखा प्रणाली (पाम्स)मा सबै विवरण समावेश नगरिएको जनाएको छ ।

इन्धन वितरण गर्दा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका कर्मचारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदा आवश्यक कागजात, जस्तै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि संकलन तथा अभिलेखीकरणमा कमजोरी देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । उपमहानगरपालिकाले इन्धन खर्चमध्ये झन्डै १५ लाख रुपैयाँ पदाधिकारीहरूको प्रयोजनमा तथा बाँकी रकम कार्यालय सञ्चालन र अन्य काममा खर्च गरिएको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकासँग विभिन्न प्रकारका सवारी साधन तथा उपकरणहरूको ठूलो संख्या रहेको छ । सफारी गाडी, टिपर, ट्याक्टर, ब्याकुलोडर, दमकल, एम्बुलेन्सदेखि मोटरसाइकलसम्मका सवारी साधन उपमहानगरसँग छन् । तर स्थानीय स्रोतका अनुसार केही सवारी साधन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि इन्धन तथा मर्मत खर्च ठूलो देखिनुले खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन तथा उपकरण मर्मतमा मात्रै १ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । तर मर्मत कार्यसम्बन्धी स्थायी अभिलेख, लगसिट तथा विवरण व्यवस्थित नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । कतिपय सवारी साधन पटक–पटक मर्मत गरिएको देखिए पनि त्यसको आवश्यकता र उपलब्धिबारे स्पष्ट विवरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले केही अवस्थामा मर्मत कार्य गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सिधै भुक्तानी नगरी कर्मचारीकै नाममा रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि औँल्याएको छ ।

त्यसैगरी, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा खर्च पनि उल्लेख्य देखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पदाधिकारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा कुल ३ करोड १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात सुविधा, मोबाइल तथा टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता र दशैँ खर्च शीर्षकमा ठूलो रकम व्यय भएको देखिन्छ । महालेखाका अनुसार यो रकम उपमहानगरपालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानीको करिब १९.३६ प्रतिशत बराबर हो ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न इन्धन वितरण प्रणाली, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, मर्मत विवरण तथा सेवा–सुविधा खर्चलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ । सीमित स्रोतसाधनबीच विकास निर्माणको आवश्यकता बढिरहेका बेला प्रशासनिक तथा सुविधा खर्चको बढ्दो आकारले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।