धनुषा/जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई राज्यका नीति, योजना तथा बजेटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले मानव अधिकारको संरक्षण केवल सरकारको दायित्वमा सीमित नभई समाजको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ल्याइने आगामी बजेट मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले ‘नीति बनाउनु र बजेट घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रतिफल जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अझै चुनौती विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै महिला–पुरुष, जातजाति तथा समुदायबीचको विभेद अन्त्य गर्नु नै मानव अधिकारको वास्तविक अभ्यास भएको बताए ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले मानव अधिकारसम्बन्धी चेतना गाउँ तहदेखि नयाँ पुस्तासम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले परिवार र समाजबाटै विभेद अन्त्यको अभ्यास सुरु हुनुपर्ने बताउँदै धनुषामा दुई सय जनाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुधनारायण सहनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी राजकुमार महासेठ, अधिवक्ता रेखा झा तथा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत लगायतले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा दर्ता भएका उजुरी, अनुसन्धान तथा विभिन्न गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा बालविवाह, जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा, दाइजो प्रथा र सामाजिक असमानता अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
Discussion about this post