मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपिआर) चौथो चरणको तयारीबारे जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

गिरिजानन्द साह/जनकपुरधाम/बैशाख ८ गते। मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्र अन्तर्गत हुने विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (Universal Periodic Review – UPR) को चौथो चरणका लागि गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको पहलमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे प्रदेशस्तरीय कार्यशाला जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

कार्यशालाको उद्घाटन मधेस प्रदेशका माननीय सभामुख रामचन्द्र मण्डलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। सभामुख मण्डलले आफ्नो मन्तव्यमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले युपिआर जस्तो संयन्त्रले राज्यका तीनै तहमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए।

कार्यक्रममा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासमानको अध्यक्षता रहेको थियो। उनले कार्यशालाको उद्देश्य र युपिआर प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै गैससहरूको भूमिकाको महत्त्वबारे जानकारी गराएका थिए।

कार्यशालामा सहभागी विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू,विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधिहरु,मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, महिला तथा दलित अधिकारकर्मीहरू, र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले युपिआर प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने स्थानीय समस्या, चुनौती र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेशस्तरमा मानव अधिकारको अवस्था, महिलामाथिको हिंसा, बाल अधिकार, दलित अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरू, जातीय भेदभाव, साक्षरता र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच जस्ता विषयमा विशेष जोड दिएका थिए।

कार्यशालाबाट सङ्कलित सुझाव र सिफारिसहरू गैससहरूद्वारा तयार पारिने राष्ट्रिय युपिआर प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ, जसलाई आगामी युपिआर समीक्षाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।