nepalvani-nepalvani.com
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • प्रदेश
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • कृषि
    • स्वास्थ्य
    • शिक्षा
    • अर्थ/वाणीज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्तराष्ट्रिय
  • विविध
    • ब्लग
    • रोचक विश्व
    • अन्तर्वार्ता
    • पत्र-पत्रिका
    • राशिफल
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
    • विज्ञान/प्राविधि
No Result
View All Result
ई-पेपर
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • प्रदेश
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • कृषि
    • स्वास्थ्य
    • शिक्षा
    • अर्थ/वाणीज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्तराष्ट्रिय
  • विविध
    • ब्लग
    • रोचक विश्व
    • अन्तर्वार्ता
    • पत्र-पत्रिका
    • राशिफल
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
    • विज्ञान/प्राविधि
No Result
View All Result

sajilo_post, Sajilopostkhabar, news khabar, nepal khabar, pradesh khabar, siraha times, siraha khabar, siraha post, sirahadialy
No Result
View All Result

पुराना लेनदेनका कागजपत्र ११ माघभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने

सजिलो पोस्ट सजिलो पोस्ट
अशोज ५, २०८०, १२:५७ मध्यान्ह
पुराना लेनदेनका कागजपत्र ११ माघभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने

काठमाडौं/असोज ५ गते। लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखतहरु ११ भित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।

१२ साउन २०८० मा उक्त ऐन संशोधन प्रमाणीकरण भएकाले लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न ६ महिनाको समय अर्थात् आगामी ११ माघसम्मको समय दिएको हो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा (३) मा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालै भएको संशोधनपछि दफा ३६ मा उपदफाहरु थप गरिएको छ । दफा ३६ (३) को (क) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएको लेनदेन कारोबारका लिखतहरु ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउने व्यवस्था छ ।

ऐनमा लेनदेनमा संलग्न कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साहु वा ऋणी कोही विदेश गएको भए हकवाला वा संरक्षकले पनि लिखत प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछन् ।

गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी जाँजबुझ आयोग–२०७९ ले मुलुकी ऐनको संशोधित व्यवस्था सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई कपाली तमसुकबारे भएको कानुनी व्यवस्था र तमसुक प्रमाणित गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरुसहित पत्र लेखेको छ ।

कानुनअनुसार गाउँघरमा कुनै लेनदेन कारोबार भएमा कपाली तमसुक तथा लिखत प्रमाणित गराउन स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसको सत्यता सम्बन्धमा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने छ । साहुको निवेदन परेपछि स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयले असामी अर्थात्‌ ऋणीलाई बोलाएर साहुले पेश गरेको लिखत तमसुक देखाइ तमसुकको सत्यता सनाखत गराउनुपर्ने छ ।

यदि ऋणीले तमसुक (लिखत) मा बढी रकम उल्लेख गरेको, तर आफूले कम रकम लिएको भनेको छ भने सोही कुरा लेखेर प्रमाणित गराउनु पर्ने आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

‘तमसुक लिखत प्रमाणीकरणको लागि स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएपछि साहु वा असामीमध्ये कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए पनि लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भएकाले लिखतका दुवै पक्षका साक्षीहरुलाई बुझ्नु नै उचित हुने भएकाले ती साक्षी बुझ्नु नै उपयुक्त हुन्छ’, स्थानीय तहमा पठाइएको मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार कपाली तमसुकको हदम्याद बढीमा १० वर्षको हुन्छ । सो दश वर्षको हदम्याद भने यो प्रावधानले थप हुन नसक्ने भनिएको छ ।

‘लिखत प्रमाणित गराउन विदेशबाट फर्की आउने मितिमा कपाली तमसुकको १० वर्षे हदम्याद जाने÷नजाने तर्फ हकवाला र संरक्षकले विचार पुर्‍याउनुपर्छ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कसैगरी पनि हदम्याद जान दिनु हुँदैन ।’

प्रमाणित गराउने क्रममा कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनले गरेको छ ।

तमसुक प्रमाणित गराउँदा ऋणीलाई सूचना नदिएमा वा एकतर्फी रुपमा प्रमाणित गरिदिएमा स्थानीय तह वा वडा समितिका पदाधिकारी माथि जालसाजी गरेकोमा मुद्दा लाग्न सक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कपाली तमसुक प्रमाणित भएको अभिलेख राख्नुपर्ने भएकाले साहुको निवेदन परेपछि निवेदनको छुट्टै फाइल खडा गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन १ भदौ २०७५ देखि प्रारम्भ हुँदा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीका घरसारमा भएको कपाली तमसुक स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट कारणीहरुको रोहबरमा प्रमाणित गर्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था थियो ।
स्रोत-अनलाईनखबर बाट

Discussion about this post

Related Posts

मधेश प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा शिवकुमार सदा चयन

मधेश प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन, अध्यक्षमा शिवकुमार सदा चयन

स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई अपाङ्गता समावेशीकरण तथा मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम

स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई अपाङ्गता समावेशीकरण तथा मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम

धनुषाको गोबराहीमा एनसेल मोबाइल टावर स्थापना गर्न माग, सन्तोष यादवद्वारा ज्ञापनपत्र

धनुषाको गोबराहीमा एनसेल मोबाइल टावर स्थापना गर्न माग, सन्तोष यादवद्वारा ज्ञापनपत्र

धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८(३) को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ : मुहम्मद नईम राइन

धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८(३) को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ : मुहम्मद नईम राइन

जनकपुरधाममा २ दिने प्रदेशस्तरीय बाल भेला तथा बाल क्लब सञ्जाल गठन र र क्षमता विकास कार्यशाला कार्यशाला शुरु

जनकपुरधाममा २ दिने प्रदेशस्तरीय बाल भेला तथा बाल क्लब सञ्जाल गठन र र क्षमता विकास कार्यशाला कार्यशाला शुरु

महोत्तरी : उखुबारीमा ६५ वर्षीया महिलाको शव फेला, हत्या भएको हुन सक्ने आशंका

महोत्तरी : उखुबारीमा ६५ वर्षीया महिलाको शव फेला, हत्या भएको हुन सक्ने आशंका

प्रेमिका भेट्न गएका युवक मृत फेला

प्रेमिका भेट्न गएका युवक मृत फेला

विवाहपञ्चमी महामहोत्सवको तयारी सुरु, व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन

विवाहपञ्चमी महामहोत्सवको तयारी सुरु, व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१ देखि, मधेश प्रदेश अधिवेशन १४ गते जनकपुरमा हुने : विमलेन्द्र निधि

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१ देखि, मधेश प्रदेश अधिवेशन १४ गते जनकपुरमा हुने : विमलेन्द्र निधि

सामुदायिक शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

सामुदायिक शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

Advertisement

Advertisement

Advertisement

nepalvani-nepalvani.com

ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । अनलाइन पत्रिकाको रुपमा निरन्तर सुचना प्रवाहमा जागरुक रहन्छ ।

जय माँ राजदेवी मिडिया हाउस द्वारा संचालित
सजिलो पोष्ट डटकम अनलाइन
सम्पर्क कार्यालय:-जनकपुरधाम-२४,धनुषा
सम्पर्क :९८०४३०१५९०
Email : [email protected]
Website : www.sajilopost.com


 सूचना विभाग दर्ता नं. : ३९२१-०७९/८० 
 प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. : ३९०९-०७९/८० 

अध्यक्ष/सञ्चालक-संगीता कुमारी साह

कार्यकारी सम्पादक-गिरिजानन्द साह
सम्पादक-विशुन देव सरदार

This page has been visited: web counter © 2021 SajiloPost.com

  • Privacy Policy
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • प्रदेश
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • राजनीति
  • समाज
    • कृषि
    • स्वास्थ्य
    • शिक्षा
    • अर्थ/वाणीज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्तराष्ट्रिय
  • विविध
    • ब्लग
    • रोचक विश्व
    • अन्तर्वार्ता
    • पत्र-पत्रिका
    • राशिफल
    • जीवन शैली
    • फोटो ग्यलरी
    • विज्ञान/प्राविधि