मंसिर ४ गते। जेनजी अभियान तथा कानुनका विद्यार्थी मुहम्मद नईम राइनले मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, “संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अब धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानसम्मत, पारदर्शी र संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार अगाडि बढाइनुपर्छ।

















Discussion about this post