लघुवित्तको नाफामा नेपाल राष्ट्र बैंकको बक्र दृष्टि, के नाफा गल्तीको मानक हो ?

भीमा पन्थी/बिजपाटी बाट। लघुवित्त कम्पनीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल लघवित्त बैंकर्स एशोसियसन (एनएमबीए)सँगको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुंगानाले लघुवित्तको नाफाप्रति असन्तुष्टि देखाइन् । 

‘७०/८० प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव लिएर आउँछन् लघुवित्त ? राष्ट्र बैंककी डेपुटी गर्भनर निलम ढुंगानाले भनिन्, ‘ ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि सञ्चालन भएका सँस्थाले यत्रो नाफा कसरी कमाउँछन्न् ?’

डेपुटी गर्भनर ढुंगानाले भनेजस्तो उच्च लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त जाल्पा लघुवित्त हो । यसले ७६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा महिला लघुवित्तले ५० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले पनि लघुवित्त नाफामा केन्द्रित हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘नाफा कमाउने होडले लघुवित्त अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।’

राष्ट्र बैंकका यी दुवै अधिकारीको अभिव्यक्तिले लघुवित्तले संस्थागत सुशासनभन्दा बाहिर गएर र सेवा शुःल्क अस्वभाविक लिएर बढी नाफा कमाए भन्ने आशय देखिन्थ्यो।   

फागुन २ गतेसम्म लाभांश घोषणा गरिसकेका ४० वटा लघुवित्तलाई आधार मान्ने हो भने लघुवित्तले औषतमा २३ प्रतिशत लाभांश दिएको देखिन्छ ।

नियमसङ्गतले कमाएको नाफामाथि बक्र दृष्टि राख्न नहुने लघुवित्त सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । कुनै एक संस्थाको गल्तीलाई लिएर सम्पूर्ण लघुवित्त उद्योगलाई नै गलत दृष्टि राख्न नहुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । 

‘हिसाब किताव देखाएर, नियम पुरा गरेर, राष्ट्र बैंकबाटै स्वीकृत लिएर लगानीकर्तालाई दिएको लाभांशमा प्रश्न खडा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन’, लक्ष्मी लघुवित्तको सिइओसमेत रहेको शर्माले प्रश्न गरे, ‘नाफा बढी कमाए भन्दै गर्दा, कति भनेको बढी हो ?’

राष्ट्र बैंककै अस्पष्ट व्यवस्था तथा केही लघुवित्तको ‘गल्ति’ कै कारण बढी लिइएको देखिएको सेवा शुःल्क फिर्ता गर्नलाई तयार भइसकेका लघुवित्तलाई अझैँ पनि एकतर्फी रुपमा बढी नाफा कमाएको भन्न नमिल्ने शर्माको भनाइ छ । 

यसकारण लघुवित्तका नाफामा राष्ट्र बैंकको बक्र दृष्टि ?

राष्ट्र बैंकले लघवित्तका लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका कैंची लगाएर निरुत्साहित गर्दै आएको देखिन्छ । खुद वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

२० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गरेको छ । कुल लाभांश २० प्रतिशत भन्दा बढी वितरण गर्न चाहेको खण्डमा २० प्रतिशत भन्दा बढी वितरण गर्न चाहेको लाभांशको ५० प्रतिशत जगेणा कोषमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै उक्त २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको लागि भने यो आर्थिीक वर्ष २०७९÷८० को लागि छुट दिएको छ । 

नियमनभन्दा निन्दा मात्रै धेरै 

यसो त लघुवित्तले के कसरी कारोबार गरेका छन्न् ?, ऐन, नियम, कानुन, सुशासनको पालना गरेका छन् वा छैनन् भनेर नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नै हो । कहिँकतै शङ्का लागेमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान विना रोकावट गर्न पाउँछन् । 

कैफियत देखिएमा सुधार्ने तथा दण्ड सजाय दिनेदेखि आफ्नो नियन्त्रण्मा ल्याउने तथा खारेज नै गर्नेसम्मको राष्ट्र बैंक पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त निकाय हो । त्यतिमात्रै हैन, व्यवस्थामा नै रहेर गर्दा पनि लघुवित्तको मर्मविपरित काम भएको पाइएमा त्यसलाई सच्चाउन नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकमा लघुवित्तको रेखदेख तथा नियमन गर्नको लागि ‘माइक्रोफाइनान्स इन्स्टिच्युट सुपरिभिजन डिपार्टमेन्ट’ खडा छ । 

कानूनी संरचनामा सुधारको खाँचो 

लघुवित्त वित्तीय संस्था सामाजिक व्यवसाय हो वा वित्तीय व्यवसाय हो भन्नेमा कानूनी संरचना नै स्पष्ट देखिँदैन । यदि लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय हो भने यसको सञ्चालन र नियमन ठ्याकै बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स जस्तै किन छ ? यदि यो वित्तीय व्यवसाय हो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको लगानी लघुवित्तमा किन ?

लोककल्याणकारी राज्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक र यसका लगानी भएका संस्थाले ब्याज र सेवा शुःल्कबाट वर्षमा अरबौं रुपैयाँ कमाई गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्नु हुँदैन भन्ने हो भने राष्ट्र बैंककै नैतिकतामाथि गम्भिर प्रश्न उठ्न सक्छ । 

न्युन आय भएका व्यक्ति र महिलाहरुलाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो तथा सामानय धितो लिएर लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरुबाट बचत सङ्कलन गर्ने परिकल्पनामा लघुवित्तहरु स्थापना भएका हुन् । त्यसैले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापनाको औचित्यअनुसार नै कानुनी संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ । 

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नाफाको होडबाजीमा लागे भनेर आलोचना गर्दैगर्दा फिन्गोबाट विशुद्ध निजी क्षेत्रको लगानीमा लघुवित्त सञ्चालनको अनुमती दिने निकाय पनि नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । त्यसैले नाफाको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कहाँ के कमजोरी भएका छन् भनेर खोज्नुको साट्टो नाफालाई गल्तीको मानक बनाउनु राष्ट्र बैंकको कमजोर बुझाइ देखिन्छ । साभार स्रोत-बिजपाटी बाट