असोज २४ गते। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको उल्लेख गरिएको थियो । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिक आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र अन्य वित्तीय सेवा लिनसमेत वञ्चित हुनुपरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक हक, व्यक्तिगत गोपनीयता र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने नागरिकका लागि वैकल्पिक पहिचानका आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post