९ बुँदे सहमति खारेजीको माग गर्दै जनकपुरधाम मा साहु–महाजनको प्रदर्शन

जनकपुरधाम/साउन २३ गते । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको ९ बुँदे सहमति खारेज गर्नुपर्ने तथा वैधानिक रूपमा भएको लेनदेनलाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने माग गर्दै जनकपुरधाममा साहु–महाजनले प्रदर्शन गरेका छन्।

लगानीकर्ता लेनदेन पीडित संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशको आह्वानमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका करिब ४–५ सय जनाको सहभागितामा विरोध र्‍याली निकालिएको हो।

जनकपुरधामको मिल्स एरियाबाट सुरु भएको र्‍याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, शिवचोक र भानुचोक हुँदै पिडारी चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘खाएको ऋण तिर्नुपर्छ’, ‘साहु–महाजनलाई न्याय दे’, ‘९ बुँदे सहमति खारेज गर’, ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’, ‘गृहमन्त्री मुर्दावाद’ र ‘सरकार मुर्दावाद’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए।

संघर्ष समितिले सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिले वैधानिक रूपमा भएको आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।

समितिको मुख्य मागमा ९ बुँदे सहमति खारेज गर्नुपर्ने, कानुनी रूपमा भएको लेनदेन तथा तमसुकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, वास्तविक कारोबार र हिसाब–किताबका आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने तथा लेनदेनकै आधारमा साहु–महाजनलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्न नहुने रहेका छन्।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमतिमा मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्ने, यससम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तथा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकजस्ता लिखतलाई अवैध बनाउने विषय समेटिएको छ।

यस्ता प्रावधानले वास्तविक रूपमा भएको लेनदेनसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै साहु–महाजन पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा ऋण लिएको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वबाट ऋणीलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने र वैधानिक रूपमा लगानी गरिएको रकम असुलीका लागि कानुनी बाटो सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रदर्शनकारीहरूले मिटरब्याजको नाममा हुने शोषण तथा गैरकानुनी कारोबारमाथि राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि सबै साहु–महाजनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।

उनीहरूले ऋणी र ऋणदाता दुवै पक्षका प्रमाण, तमसुक, वास्तविक कारोबार तथा आर्थिक हिसाब–किताबको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

साहु–महाजन पक्षले यसअघि पनि जनकपुरधाममा ९ बुँदे सहमति खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उनीहरूले सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमति एकपक्षीय रहेको र त्यसले वैधानिक रूपमा रकम लगानी गर्नेहरूलाई समेत समस्यामा पारेको दाबी गर्दै आएका छन्।

संघर्ष समितिले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।