मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन बारे जनकपुरधाममा सुझाव संकलन

धनुषा/असार १२ गते। मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानव बेचबिखनका पीडितहरूको उद्धार, संरक्षण, स्वदेश फिर्ती र पुनःस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तयार पारिएको राष्ट्रिय नीति–२०८२ र पीडित उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी मस्यौदा दस्तावेजमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त प्रसाद पन्थीले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ को मस्यौदाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले मानव बेचबिखनका पीडित तथा प्रभावितको प्रभावकारी पहिचान, उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणमा देखिएका चुनौतीहरूबारे जानकारी गराउँदै संघीय संरचनाअनुसार कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा खुला सीमाका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा चुनौती रहेको, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

त्यसैगरी मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत पुष्पा देवी राईले मानव बेचबिखनबाट पीडित नेपाली नागरिकहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको मस्यौदामाथि प्रस्तुति दिँदै उद्धार प्रक्रिया, पीडितको संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, पुनःस्थापना र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सरकारी निकाय,स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाको प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले मस्यौदामाथि आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै मानव बेचबिखन नियन्त्रण, पीडितको अधिकार संरक्षण तथा पुनःस्थापनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय नीति तथा सम्बन्धित मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।