न्याय सहज, सरल र सुलभ हुनुपर्नेमा जोड

धनुषा/बैशाख २६ गते। मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी भाषा तथा प्रक्रिया दुवैलाई सरल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुरद्वारा आयोजित न्यायिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले ढिलो, महँगो र झन्झटपूर्ण न्याय प्रणालीले कानूनी शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुख लाभले कानून र न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै कानून समाजको ऐना भए न्याय त्यसको वास्तविक प्रतिबिम्ब हुने बताए । उनका अनुसार नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्ने कानूनी व्यवस्था र सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

उनले नेपालमा प्रयोग हुने कानूनी भाषा अत्यन्त जटिल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले सर्वसाधारणलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टाढा बनाउने गरेको धारणा राखे । प्रदेश प्रमुख लाभले अदालतप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र जनमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उच्च अदालत जनकपुरले नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक महोत्सव आयोजना गरेकोप्रति प्रशंसा गरे । उनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले अदालत र नागरिकबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई उल्लेख गर्दै सरकारले अपनाएको प्रक्रिया परिणाममुखी साबित होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा विगतको परम्परा तोडिएको चर्चा गर्दै सरकारले कार्यसम्पादन र क्षमतालाई आधार बनाएको दाबी गरेकाले त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रणाली लोकतन्त्रको आधार भएको धारणा राखे । उनले न्यायालयमाथि जनताको भरोसा कायम राख्न नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

न्यायिक महोत्सवमा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादव, उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, विभिन्न न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरले आयोजना गरेको उक्त महोत्सवमा अदालतको कामकारबाही, न्यायिक सेवा, कानूनी सहायता तथा नागरिकका अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक गतिविधि सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार न्यायपालिकाप्रति जनचासो र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो ।