काठमाडौं/पुस १२ गते । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ताहरु दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिनासहितले आज (बिहीबार) रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको पेसी भोलि (शुक्रबार) बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गर्भनर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने दाबीसहित नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि २०७६ मा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
२०७६ चैत २४ मा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी हुँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर रिट निवेदन परेको हो । रिटमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताका बारेमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनेको छ । शैक्षिक योग्यताका हकमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीसँग यी कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी नभएको दाबी गरेका छन् । सोही दाबीको आधारमा अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर यसअघि पनि मुद्दा परेको थियो । उनी लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि उनका प्रत्यासी एवम् सोही संस्थाका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसबेला अदालतमा लामो समय यो मुद्दा रोकियो । पछि अधिकारीले लगानी बोर्डबाट राजिनामा दिएर गभर्नर बन्न आए । उनको राजिनामा स्वीकृत भइसकेपछि अदालतले ‘थप आदेश गर्नु नपर्ने’ भनेर रिट खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि बीचैमा छाडेको विषयमाथि फेरि विचार गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त मुद्दामा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको जनाइएको छ । यो मुद्दा छिनोफानो लाग्ने हो भने गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन, यसपछि कयौं चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई पनि सरकारी नियुक्तीका सन्दर्भमा स्पष्टता हुने छ ।
Discussion about this post