दलितसमुदायको विकास उन्नति संरक्षणकालागि ठोस नीति कार्यक्रमको खाँचो (सम्पादकीय)

सिरहा/श्रावण १५ गते। दलित शब्दको अर्थ दमन भन्ने बुझिन्छ । यहाँ दलित वर्ग भन्नाले समाजमा हकइज्जत र प्रतिष्ठा सम्मान रुपले पाउन नसकेको जाति वा समूह, सामाजिक व्यवस्थाको असमानताले सोसिएको वा पछि परेको जनसमुदाय’ भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।

तथ्यांकका अनुसार मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या यस प्रकार छन:-
१.) चमार ३०१००५
२.) मुसहर २३४४९०
३.) दुसाद २०८९१०
४.) धोबी १०९०७९
५.) तत्मा १०४८६५
६.) खत्बे १००९२१
७.) बाँतर ५५१०४
८.) डोम १३२६८
९.) हलखोर ४२१४

नेपालको दलित समस्या के हो ?
नेपालको दलित समस्या जातजाती बीचको, धर्मधर्म बीचको, रंगरंगका बीचको, भूगोलभूगोल बीचको समस्या होइन यो त सामन्तवादी अवशेषको श्रमशोषणमा आधारित जातीय विभेदमा आधारित समस्या हो । नेपालको दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने तीन भागमा तर एक अर्काको सहअस्तित्वका निम्ति अनिवार्य समेत बन्दै आएको समस्याका रुपमा बुझ्नुपर्दछ । यस समस्यालाई केबल वर्गीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने वा जातीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने दुइटै गल्ति कदापि गर्नु हुंदैन । त्यसैले नेपालको दलित समस्या वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (वजाछू) व्यवस्थाले एक अर्कालाई अंगालो हालेको अवस्थामा छ ।

योसँगै दलितलाई सदियौदेखि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौतिक र मानवीय रुपमा कमजोर पारिएको छ । हाल पनि दलितहरु दलदलको हिलोबाट अझै पनि पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् । कतिपय परिवर्तनले दलितलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएपनि अझै परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग
दलितहरुका समग्र विकास तथा सबै किसिमका जातीय छुवाछूत तथा विभेदको उन्मुलनसंग सम्बन्धित विषयमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसबाहेक राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य गर्नका लागि निति तथा कार्यक्रमको निर्माणमा सक्रिय भुमिका खेल्ने विश्वास पनि लिइएको छ । संबैधानिक आयोग बनिसकेपछि यसको परिचालन हिजोभन्दा फरक ढंगले हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

समुदायको विकास, उन्नति र संरक्षणका लागि ठोस नीति र कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा वादी समुदायको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने किसिमका अभियानहरु संचालन गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ । यसले वादी समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा ल्याउन विकास सम्बन्धि विविध कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनु हितकर हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन’ भने संविधानमा लेखिएको छ। योसँगै राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी संविधानमा उल्लेख भएपनि नेपालमा दलित भएकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने, छुवाछुतको सिकार बन्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । कानुन एकातिर छ भने व्यवहारिक पाटो अर्कोतिर छ । समुदायमा दलितहरुलाई फरक शैलीबाट हेर्ने दृष्टिकोण नजानिँदो शैलीमा अझैपनि भइरहेको कारण दलितहरुको मनोविज्ञानमा नै समस्या देखिन गई उनीहरु राज्यको हरेक निकायहरुमा पछाडि परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलितप्रति गैरदलितहरुको हेराइको दृष्टिकोण फरक नभएमा समानताको लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको समता प्रभावकारी नहुने र झनै सामाजिक खाडल बढ्दै जाने देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलितहरुको हक तथा अधिकारको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नाराहरुमा लोकप्रिय बन्दै गयो तर उनीहरुले नेपालमा रहेका दलितहरुलाई प्रयोग गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न सफल भएको पाइन्छ ।

जसको परिणामस्वरुप अझै पनि पहिलेको भन्दा फरक शैलीमा दलितहरुलाई अहिलेको समयसम्म आउँदा विभेदको संकेत हाम्रो समुदायमा विद्यमान रहेको छ ।

जनप्रतिनिधि भएका महिलाहरुको पहिलेको दैनिकी सामान्य थियो, चुलो÷चौकोमै बितेको थियो । तर, जनप्रतिनिधि भएपछि केही नकेही कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन् । चित्त नबुझेका कुरा आफ्नै ढंगले राख्दै आएका छन् । केहीले सम्मान पनि पाएका छन् । यो उपस्थितिले भावी दलित नेतृत्वको सम्भावना बढेको छ ।

त्यसैले अबको नेतृत्व दलितलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दलित नागरिक समाजले संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचनालगायत न्यायको खोजी र अपराधिमाथि कारबाही गर्न विगतमा दलितमाथि भएका ज्यादति यथावतै छ। यसले दलित आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण अंगका रुपमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा मात्र नभएर आर्थिक रुपमा पनि दलितहरु सबल हुँदै गएका छन् । सिरहाको पतारीकै सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने आर्थिक सबलीकरण गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गराएका धेरै छन् । व्यापार व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गरेर उनीहरु आफैँ आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनन्, अरुलाई रोजगारी समेत दिन सफल भएका छन् ।

शैक्षिक रुपमा पनि दलितहरुको चासो बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको स्तर न्यून रहेको छ । संविधानमा सार्वजनिक तथा निजी घरहरुका समेत छुवाछुत गर्न पाइने छैन भनिएको छ, तर समुदाय स्तरमा सार्वजनिक ठाउँमा फरक शैली र निजी घरमा पस्न नदिने बाहिर राख्ने जस्ता प्रचलन अझै व्याप्त छ । त्यस्तै दलितहरुले गर्दै आइरहेको पेसा व्यवसायलाई फरक रुपमा परिमार्जित गर्दै जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, समुदायमा दलितहरुले अपनाउँदैै आइरहेको पेशालाई हेलाको दृष्टिकोणबाट हेरिने हुँदा नयाँ पुस्ता त्यो पेशा प्रति आकर्षित देखिएको पाइँदैन ।

त्यस्तै दलित समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरुवात गरेको छ, तर राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको पाइदैन । जसबाट दलित समुदायहरु नीति निर्माणमा पछाडि पर्दै आईरहेको अवस्था छ ।

दलित बालबालिकालार्ई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए तापनि कतिपय विद्यालयहरुले उल्टो दलित विद्यार्थीहरुलाई शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय मौन छ । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिने छैन भनि संविधानमा व्यवस्था भए तापनि दलित समुदायको नाममा आएको सेवा सुविधा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटमा दलित व्यक्तिहरुलाई फरक तरिकाले वितरण गर्ने गरेको अवस्था छ ।

यसरी संविधानमा दलितहरुको हकअधिकार सुनिश्चित भएतापनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकोले आगामी दिनहरुमा अधिकार प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।