भूमि मन्त्रालय भन्छ– कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुलेको होइन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट)बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमाथि बिभिन्न झूटा र मनगढन्त आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि भन्दै मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाटको निर्णय गरेकी थिइन्।

भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाई जारी राख्न कानूनी सिद्धान्तविपरित भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘यसअघि केही निश्चित व्यक्ति वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अंशबण्डा र मिलेमतोको आधारमा सुशासन विरोधी कामहरु समेत भएको गुनासो आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रसङ्गमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको हो’ मन्त्रालयले दावी गरेको छ।