प्रदेश आर्थिक भार होइन, समृद्धिको आधार : सभामुख यादव

जनकपुरधाम/साउन २८ गते। मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले प्रदेश सरकार आर्थिक भार नभई विकास, समृद्धि र जनअधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा इन्सेकलगायत विभिन्न संस्थाद्वारा आयोजित ‘युवा दृष्टि ः नीति, अधिकार र सुरक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख यादवले प्रदेश सरकार खर्चिलो भएको र प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने जस्ता भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “प्रदेश खर्चिलो होइन। यो संघीयताको आत्मसम्मान, समृद्धिको बाटो र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर हो ।” संघीय सरकारको बजेट तथा नीति विभेदकारी भएका कारण प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सभामुख यादवले संघीयता आर्थिक भार नभई स्वाभिमान, सामाजिक न्याय, समानता र विकासको महत्वपूर्ण कडी भएको बताए । संघीय सरकार संघीयताको कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिएकै कारण संघीयता अपेक्षाअनुसार सबल बन्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

संघीय सरकारका कर्मचारी, पदाधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरूमा वार्षिक रूपमा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गर्दै उनले सातवटै प्रदेशका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने बताए । उनले कुल बजेटको करिब ०.६४ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संघीय सरकारको वार्षिक भ्रमण खर्च मात्रै एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, “यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई मात्र कसरी खर्चिलो भन्न सकिन्छ ?”
सभामुख यादवले युवाको शक्ति र क्षमतालाई सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘युवा’ शब्दको एक अर्थ वायु भएको र त्यसको विराट रूप आँधी भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाको शक्ति र सामथ्र्यलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । युवाले अवसर पाए रोजगारी सिर्जना गर्न आफैँ सक्षम हुने भन्दै उनले युवा शक्तिप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवलकिशोर यादवले युवाको क्षमता र आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले त्यसको सही पहिचान गर्न नसक्नु सरोकारवालाको कमजोरी भएको बताए । बेरोजगारी, गरिबी र अशिक्षा समाज विकासका प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारात्मक पहलसँगै लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि सोच र मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण कानुन र व्यवहारमा फरक रहेको बताए। कानुनले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति कागजमा सीमित हुँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।
युवाको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिनु परिरहेको र स्वदेशमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको उनले बताए। राजनीतिक दलहरूले पनि युवा वर्गलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिनुभन्दा कार्यकर्ताका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले युवा नीति र मानवअधिकार एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएकाले नीति कार्यान्वयन गर्दा मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
युवाको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गुणस्तरीय शिक्षा, मर्यादित रोजगारी, स्वास्थ्य तथा आधारभूत आवश्यकतामाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जात, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक अवस्था तथा अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै सीमान्तकृत युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णले युवाहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर निरन्तर सरकार र नीति निर्मातासमक्ष प्रश्न गरिरहेको बताए । युवाका सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके त्यसले गम्भीर सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

देशको अर्थतन्त्रमा युवाको श्रम र रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि उनीहरूले उठाएका प्रश्नको उचित सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी समीक्षा, बहस र नयाँ रणनीति निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । युवाहरू, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजको सहभागितामा पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनका लागि ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा दीपिका लामा, अमृता घिमिरे तथा सहभागी युवाहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।