सञ्जय मिश्रा/रौतहट/असार ३२ गते। सरकारी उखु अनुदान रकम भुक्तानीमा भएको ढिलाइपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उखु किसान संघ रौतहटले सात दिनभित्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपछि आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो। छलफलमा उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवसहित किसान प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकले उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि ९संशोधन०, २०७५ अनुसार योग्यता पुगेका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहले सात दिनभित्र किसानको विवरण र आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तथा रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि नियमानुसार अनुदान भुक्तानी गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्णयमा किसानको विवरण संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखालाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने तथा प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवले किसानको अनुदान रकम सुरक्षित रहेको र आवश्यक कागजात पूरा हुनेबित्तिकै भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रशासनसँग सहमति भएको बताए। सोही सहमतिका आधारमा हालका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार उखुको प्रमाणीकरण सम्बन्धित चिनी उद्योग ९मिल० ले गर्ने र किसानको प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएपछि अनुदान भुक्तानी समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने र एक साताभित्र किसानको बैंक खातामै रकम जम्मा हुने गरी तयारी गरिएको उनले बताए।
यसअघि प्रशासनिक ढिलाइका कारण करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम फ्रिज भएको थियो। माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी उक्त रकम पुनः उपलब्ध गराउने आश्वासन प्राप्त भएको उखु उत्पादक संघले जनाएको छ।
अनुदान वितरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बुधबार साँझ गरुडा–झाँझ पुल क्षेत्रमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै गौर–चन्द्रपुर मुख्य सडक करिब चार घण्टा अवरुद्ध गरेका किसानले प्रशासनसँग सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।















Discussion about this post