धनुषा/भदौ १६ गते। राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल नेपालको केन्द्रीय समिति सदस्य राजन दासले शहिदनगर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुनिता सिंहलाई बालबालिका तथा किशोर–किशोरीसम्बन्धी १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालविवाह नियन्त्रण, लैङ्गिक हिंसा निवारण, मानसिक स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा स्थानीय तहले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै बालबालिकालाई नागरिक अधिकारको सम्मानसहित अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लैङ्गिक समानतामा आधारित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पत्र बुझ्दै गर्दा दासले बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिनुपर्ने र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता विना सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताएका थिए ।
उप–प्रमुख सिंहले ध्यानाकर्षण पत्रलाई स्वागत गर्दै नगरपालिकाले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीका पक्षमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
चौथो राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित तीन दिने छलफल कार्यक्रमबाट संकलित निष्कर्ष र मागलाई अपील स्वरूप शहिदनगर नगरपालिकालाई बुझाइएको हो । उक्त छलफल राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल नेपाल र राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल नेपालको संयुक्त आयोजना तथा सिविन–नेपालको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो ।
राष्ट्रिय किशोर संजाल नेपालको अपिल पत्र :
१. बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा ग्रहण गरि उनीहरुको संरक्षण, विकास सहभागिताका क्षेत्रमा यथेष्ट लगानीको सुनिश्चितता गरियोस् ।
२. राज्यको हरेक तहमा बालबालिका एवम् किशोरकिशोरी, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय सम्बन्धी कानून/नीतिनिर्माण र कार्यक्रम तय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
३. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संसोधनगर्न बनेको विधेयकको दफा १७३ लाई रोमियो जुलियट कानूनका नाममा कम उमेरमा हुने विवाहलाई प्रोत्साह गर्न खोजेको देखिँदा यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं । विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायमगरि कम उमेरमा हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह निर्मुलनका लागि मुलभुत रुपमा काम गरियोस् ।
४. बालबालिकाको विचार, भावना र अर्थपूर्ण सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा बाल सहभागिताको अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
५. लैङ्गिक हिंसा केवल किशोरीहरू माथि मात्र नभई किशोर तथा लैङ्गिकअल्पसंख्यक समुदाय माथि पनि हुन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात्गरि विद्यमान लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानूनलाई आवश्यक संसोधन र परिमार्जन गरि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् ।
६. बालबालिका तथा किशोरकिशोरी र लैङ्गिकअल्पसंख्यक समुदायको मानसिक स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हरेक प्रदेश र जिल्ला स्तरमा अनिवार्य रुपमा गुणस्तरीय सेवा सहितको मानसिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरी सञ्चालन गरियोस् ।
७. बालबालिकाको नागरिक अधिकार प्रभावकारी नभएकाले उनीहरूले आफ्नो विचार राख्न पाउने, संगठन र भेलागर्ने, सहभागिता प्रकट गर्न पाउने तथा आवश्यक सुचना प्राप्तगर्न पाउनुपर्ने जस्ता अधिकार सुनिश्चितहुने सम्मानजनक वातावरणक निर्माण गरियोस् ।
८. दिगोविकास र भविष्यका निम्ति बालवालिका/किशोरकिशोरी सशक्तीकरणमा जोड दिइ हरेक स्थानीय तहमा बालबालिका/किशोरकिशोरीलाई नेतृत्व तथा उद्यमशीलतामा जोड्न सो अनुरुपको शिक्षा, सीप त्था कार्यक्रमहरूको निम्ति विशेष पहल गरियोस् ।
९. सामाजिक सञ्जालमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू माथि दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या, साइवर अपराध जस्ता नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप बढेकाले यस्ता क्रियाकलापबाट उनीहरुको संरक्षण र सुरक्षा गर्न जोखिम न्युनीकरणको आवश्यक पहल गरियोस् ।
१०. जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुमा आइपर्ने सक्ने आपत्कालीन जोखिम न्युनीकरणको लागि हरेक स्थानीय तहबाट आवश्यक पूर्वतयारी गरियोस् ।
Discussion about this post