लघुवित्तलाई ट्रयाकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकको कडा कदम, ८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं/फागुन ११ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउन कडा कदम चालेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गरी थप कडाइ गरेको हो ।

लाभांश वितरण, एक ऋणीलाई एक मात्र संस्थाले कर्जा दिन पाउने, कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

साथै, अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।

एक ऋणीलाई एउटा मात्रै लघुवित्तले कर्जा दिन पाउने

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट प्रदान हुने कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ । परिमार्जित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिँदै आएका थिए । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा उक्त ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै गएपछि लघुवित्तका ऋणी समस्यामा पर्दै आएका थिए ।

बैंकबाट ऋण लिएकालाई लघुवित्तबाट लिन वन्देज

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको बारेमा ऋणीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै लघुवित्तले पनि कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट समेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको कर्जा चुक्ता गर्न बाधा नपुग्ने परिमार्जित एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत बचतमा देऊ‘

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरी यो व्यवस्था थप गरेको हो ।

संशोधित एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम व्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप-बचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।’

नयाँ कर्मचारीलाई १ महिनाभित्र तालिम

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्मचारीलाई तालिम दिने सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीमा काम गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई २ वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्दै सेवा प्रवेश गरेको १ महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

२-२ वर्षमा तालिम दिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई पनि यथावतै राखिएको छ । अब संस्थाका कर्मचारीलाई लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै संस्थामा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तीमा दुई हप्ताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शीर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावलीलगायतका विवरण वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखमा सीमित

लघुवित्त संस्थाहरुले अब एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

अब विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

त्यस्तै समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । ‘यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तको मर्मअनुसार काम नगरेको र कर्मचारीलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबारे नबुझाइएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । व्यापार विस्तार गर्न अनावश्यक दबाब झेलिरहेका कर्मचारीका कारण ऋणीसमेत तनावमा थिए ।-क्लिकमाण्डु बाट