गभर्नर अधिकारीको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ/बैशाख ६ गते। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यस रिटसम्बन्धी विस्तृत सुनुवाइ वैशाख १३ गते हुने जानकारी पनि सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले दिए।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र थमाएको थियो।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल आएर गभर्नर अधिकारीका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष गुनासो गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको बताइएको थियो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको थियो ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। अधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए।

आफूमाथि अवैध रुपमा सरकारले कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए।

सरकारले अधिकारीमाथि अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ। त्यससँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्।

सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरी आफूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।