देश एउटै, राजमार्ग एउटै- तर सडकको मापदण्ड र न्याय किन फरक ?

सुनिता साह ( क्रान्ती)

हेटौंडामा २५/२५ गज, वीरगन्जमा २५/२५ मिटर र यही त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा १६/१६ मिटरको मापदण्ड लागू हुने अवस्था देखिन्छ। एउटै देश, एउटै कानुनी व्यवस्था र एउटै प्रकृतिको राजमार्गमा यस्ता फरक मापदण्ड किन ? यो प्रश्न अब वीरगन्जवासीको मात्र होइन, राज्यको समान व्यवहार र न्यायिक निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

वीरगन्जको पथलैयादेखि मितेरी पुलसम्मको पुरानो राजमार्गको सन्दर्भमा २०७२/५/२१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजमार्गको रुट पथलैया–सिर्सिया हुँदै आईसीडी/आईसीपीतर्फ स्थानान्तरण गरिएको दाबी हुँदै आएको छ। त्यस क्षेत्रमा ६ लेनको वैकल्पिक सडक संरचना समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा घना बस्ती र ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रको बीचबाट पुनः २५/२५ मिटर सडक मापदण्ड लागू गर्न खोज्दा यसको आवश्यकता, औचित्य र नागरिकमाथि पर्ने प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

सडक विकास आवश्यक छ। तर विकासको नाममा हजारौं परिवारको घर, व्यवसाय र जीविकोपार्जन नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने विकास र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले २०७५ सालको नगरसभाबाट १५/१५ मिटर राइट अफ वे कायम गरी सडक विस्तारको विकल्प अघि सारेको र २०८३ असारमा सम्बन्धित संघीय निकायमा समेत पत्राचार गरेको बताइएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि समयमै निर्णय नहुनु वा पत्र लामो समयसम्म थन्किनु आफैंमा सार्वजनिक चासोको विषय हो।

वीरगन्ज देशको प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो। त्यसैले यहाँको सडक विस्तारलाई केवल सडकको चौडाइको विषय बनाएर हेर्नुभन्दा व्यापार, नागरिकको सम्पत्ति अधिकार, वैकल्पिक सडक संरचना, शहरी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकास योजनाका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ।

राज्यको दायित्व विकास गर्नु मात्र होइन, विकासको क्रममा प्रभावित नागरिकलाई पनि न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु हो। त्यसैले वीरगन्जको सडक मापदण्डसम्बन्धी विवादमा कानुनी आधार, विगतका निर्णय, वैकल्पिक मार्ग र नागरिकमा पर्ने वास्तविक प्रभाव सार्वजनिक गरी पारदर्शी रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ।

मधेसका नागरिकले पनि अन्य नागरिकसरह समान कानुन, समान व्यवहार र समान न्याय पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।
अब प्रश्न यही हो-
राजमार्ग एउटै हुँदा मापदण्ड फरक किन ?
विकास एउटै देशका लागि हुँदा न्यायको अनुभूति फरक किन ?