प्रधानमन्त्री राहत कोषमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ करोड ५४ लाख १४ हजार रुपियाँ जम्मा गर्ने

काठमाडौं/भदौ १३ गते। काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड ५४ लाख १४ हजार ७ सय ८७ रुपियाँ जम्मा गर्ने भएको छ। रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट पुगेको क्षति व्यवस्थापनका महानगरपालिकाको सहयोगका विषयमा छलफल गर्न आज बोलाइएको ५७औँ कार्यपालिका बैठकले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इन्डक्सन सहित भाडावर्तन, पिउने पानी, त्रिपाल, कम्बल, सिलिन्डर, एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, शववाहन, एक्साभेटर, जेट मेसिन लगायतका साधन र सामग्री तथा आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो

बाढीग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यकता पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा गरिने रकममध्ये महानगर विपद व्यवस्थापन कोषबाट ३ करोड रुपियाँ, कार्यपालिका सदस्यहरुको १ महिनाको सुविधाबाट प्राप्त हुने रकम, वडा सदस्यहरुको ५ दिनको सुविधा रकम, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सहायक विज्ञको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक तथा सुविधा रकम, महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको ७ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, श्रेणीविहिन कर्मचारीको २ दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम जम्मा गरिनेछ।

वैठकमा अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, उद्धार कार्य एउटा जोखिम ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउनु मात्र नभइ दैनिक सहज जीवन प्रदानबाट पुनःस्थापना गर्नु पर्ने बताउँदै यस्ता कार्यमा महानगरपालिकाबाट नियमित सहयोग प्रदान हुने बताइन्। ‘बाढीमा जनधन पुगेको क्षति सँगै काठमाडौं बसेर अध्ययन गरिरहेका त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी, अस्पतालमा कुरुवा वा सहयोगी नभएका विरामीहरुको हेरचाहसम्मका काम गर्नुपर्नेछ। यसकारण हामी जहाँ छौँ। जसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

वैठकमा प्रवक्ता नविन मानन्धरले भदौ १० गते बाढी आएका दिन देखि अहिलेसम्म खोज तथा उद्धार र मानवीय सहायताका लागि महानगरपालिकाले गरेका कामका विषयमा जानकारी गराए। यस्तै विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले, भदौ १० गते बसेको महानगर विपद व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा विषयमा जानकारी गराए।

भोटेकोशी नदीमा आएको ठुलो आकस्मिक बाढीले रसुवाको टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसी लगायत रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका क्षेत्रहरुमा जनधनको ठुलो क्षति गरेपछि त्यसै दिन महानगर विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर संकट व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले गर्ने सहयोग सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार पहिलो दिन ५ वटा एम्बुलेन्स नुवाकोट पठाइएको थियो। २ वटा एम्बुलेन्स त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ राखिएको छ।

यसरी परिचालन गरिएका एम्बुलेन्सहरुबाट अहिलेसम्ममा १४ जना महिला, १० जना पुरुष र ५ जना बालबालिका सहित २४ जना विरामीलाई अस्पताल पु¥याएको छ। महानगर स्काउटको तर्फवाट १९ जना स्काउटहरु मानवीय सहयोगका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। घाइतेहरुको उपचार भइरहेका अस्पतालहरुमा विरामीको उपचारमा सहजीकरण तथा अन्य आवश्यक मानवीय सहयोगका लागि १० जना महानगर प्रहरी खटाइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरेर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकास्थित पहेँलो गुम्बामा राखिएका करिव २०० परिवारका लागि १० थान भरिएका ग्याँस सिलिण्डर, १६० थान म्याट, १०० थान व्ल्याङ्केट र पानी लगायतका आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै आपतमा परेका यात्रुहरुको स्थल उद्धारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि विदुर नगरपालिकासम्म यात्रुवाहक २ वटा निःशुल्क सवारी साधन सञ्चालन गरेको छ।

बैठकमा विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा भएका कामका विषयमा र महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले, जोखिम व्यवस्थापनमा प्रहरी बलले गरेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

वैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरु बिमलकुमार होडा, चिनीकाजी महर्जन, मचाराजा महर्जन, मीना सुनार र हीरालाल तण्डुकारले प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो। यस क्रममा तण्डुकारले, यसपछि आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई प्राप्त हुने सबै सेवा सुविधा महानगर विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरे।

वैठकले महानगरवासी, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, पेशाकर्मीहरुलाई आफ्नो सामथ्र्य अनुसार विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको व्यवस्थापनका र सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा तत्काल सहायत कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

यस्तै बाढी परेका महानगरवासीहरुको लगत संकलन, तत्काल उद्धार तथा सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभागृहमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरी सबै वडा कार्यालयबाट सूचना तथा विवरण संकलन गर्न सूचना तथा प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएको छ।