वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन सुझाव

काठमाडौं/भदौ १२ गते । मानव–वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहअस्तित्वलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक कार्यदलले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो।

कार्यदलका संयोजक होम छेत्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जटिल र बहुआयामिक विषय भएकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन तथा एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार वासस्थान व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक ज्ञान र विश्वसनीय तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई समेत व्यवस्थापन योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेष परिस्थितिमा वैज्ञानिक आधारमा वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भए पनि त्यस्ता कदम वैज्ञानिक प्रमाण, प्रचलित कानुन, नैतिक मान्यता र पारदर्शिताका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

त्यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई तत्कालै व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुभन्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलन, स्थानीय समुदायसँग परामर्श, स्वतन्त्र अनुगमन तथा नियमित मूल्यांकनसहित नमुना कार्यक्रमबाट सुरु गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ। नमुना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि क्रमशः सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट कार्यदिशा, पर्याप्त स्रोतसाधन, सुदृढ समन्वय र प्रभावकारी संस्थागत स्वामित्व आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, घाइतेको उपचार तथा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरेलगत्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार, स्थानीय समुदाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।