बालबालिकाको लागि विभिन्न निती र कार्यविधि कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न

जनकपुरधाम/भदौ ८ गते । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेका कानुनी दस्तावेजहरु बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट संकेत (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० को कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा तथा मधेश प्रदेश सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना र मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सबल नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन र सिविन नेपाललगायतको संस्थाले आर्थिक सहयोग रहेको थियो भने अन्य विकास साझेदार संस्थाको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो।

कार्यक्रममा नीति आयोग मधेश प्रदेशका सदस्य नवल यादवले बालविवाह तथा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न कानून निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । “कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । राज्यले कानून निर्माण गर्ने र सबैले त्यसको पालना गरे मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका निर्मल कुमार राईले राष्ट्रिय बालबालिका नीति–२०८० को मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै नीतिले बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको बताए । २०६९ को नीतिलाई पुनरावलोकन गरी संघीय शासन प्रणालीअनुकूल नयाँ नीति ल्याइएको उनको भनाइ थियो । नीतिले बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने, बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, यौन शोषण, बेचबिखन तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै बालबालिकासँग सम्बन्धित निर्णयमा उनीहरूको विचार र सहभागितालाई सम्मान गर्दै सर्वोत्तम हितलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।

जात, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता वा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा भेदभाव नगरी समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमार्फत बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको राईले बताए ।

डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै अनलाइन सुरक्षा, साइबर जोखिम र डिजिटल दुव्र्यवहार नियन्त्रणलाई समेत नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । बालविवाह अन्त्य, बालमैत्री सार्वजनिक संरचना र बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा मधेशका आठवटै जिल्लामा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सुझाव तथा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत निर्मल कुमार राई,मन्त्रालयको सचिवालय सदस्य निरज चौधरी
सेभ द चिल्ड्रेन मकर बहादुर सार्की,झन्केश्कर ओझा
युनिसेफ कामदेव खनाल,नथुनी मोचि,सबल नेपाल फिल्ड म्यानेजर को नीर बहादुर आले,ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका प्रदिप यादव,खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत समाज कल्याण महाशाखाकी प्रमुख निर्मला मिश्र, निरज चौधरी, मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, गैरसरकारी संस्था महासंघ, बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र,युनिसेफ,युएनएफपिए,युएनडिपी सेभ द चिल्ड्रेन,प्लान ईन्टरनेश्नल,वर्ल्ड भिजन नेपाल,पिन, सबल नेपाल, सिविन नेपाल, बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालबालिकासम्बन्धी नीति, कानुन तथा कार्ययोजनाबारे प्रदेश तहका सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुका साथै बालबालिकाका अधिकारलाई सरकारी नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक क्षमता तथा समझदारी विकास गर्नु हो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह, बालश्रम, बाल हिंसा, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,अपांगता भएको बालबालिका तथा बालबालिकाको सहभागिताजस्ता विषयलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका नीति र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रमले बालबालिकाका लागि छुट्याइने बजेटलाई उनीहरूको अधिकार र आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोड्दै उत्तरदायी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बजेट प्रणाली विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।