काठमाडौँ/असार २५ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बागमती किनारसहितका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निकाल्ने तयारीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हट्न अल्टिमेटम दिइएको, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगरिएको र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणमा ध्यान नदिइएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकार र स्थानीय निकायको यस्तो कदमबाट आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूको उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर छ । यसले गर्दा प्रभावित परिवारको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार संकटमा परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगतमा गृहमन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
Discussion about this post