आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

धनुषा/असार १५ गते । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन सीमान्तकृत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

जनकपुरधाममा आयोजित ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानले समान अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका तथा विपन्न समुदायका महिलाले निर्वाचन प्रक्रियामा अझै पनि विभिन्न प्रकारका चुनौती सामना गरिरहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा संकल्प मधेश प्रदेशका संयोजक ललिमाया थापा मगरले राजनीतिक दलभित्र समावेशी उम्मेदवार छनोटको प्रभावकारी अभ्यास नहुनु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ, नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिमको अभाव तथा निर्वाचन कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको राजनीतिक सहभागिता अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन नसकेको बताइन्।

संस्थाका सल्लाहकार तथा राजनीतिकर्मी निलम कर्णले महिलाले आफ्ना अधिकार र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्दै नेतृत्व तहमा पुग्न स्वयं सक्रिय र अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महिलाको सहभागिता उम्मेदवारीमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

वक्ताहरूले स्थानीय सरकारलाई थप समावेशी, उत्तरदायी र जनप्रतिनिधिमूलक बनाउन महिलाको सहभागिता संख्यात्मक मात्र नभई निर्णय तहसम्म प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका क्रममा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा राज्यले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र निर्वाचनसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सहभागीहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिलाको राजनीतिक पहुँच, नेतृत्व विकास र जनप्रतिनिधित्व विस्तारमा सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार, रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए।